कल्याणमधील आडिवली-ढोकळीत बेकायदा इमारतीच्या विकासकांवर ‘एमआरटीपी’चा गुन्हा

साहाय्यक आयुक्त पवार यांच्या आदेशावरून अधीक्षक नितीन चौधरी यांनी ही कायदेशीर कारवाई केली. चौधरी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे, की कल्याण पूर्वेत आडिवली-ढोकळी गावात काका ढाब्याच्या बाजुला विकासक अनिल दिनकर पाटील, त्रिजेल एन्टरप्रायझेसचे भागीदार ब्रिजेश होमनारायण वर्मा व इतर यांनी दोन वर्षापूर्वी एक चार माळ्याची इमारत बांधली. प्राप्त तक्रारीप्रमाणे या इमारतीच्या अधिकृततेची सत्यता तपासण्यासाठी पालिकेच्या आय प्रभागाने ८ डिसेंबर २०२२ मध्ये विकासक अनिल पाटील, भागीदार ब्रिजेश वर्मा व इतर यांना जमीन मालकी, पालिकेची बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस बजावली होती. पुरेसा अवधी देऊनही विकासक या बांधकामाची कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे साहाय्यक आयुक्त पवार यांनी विकासक पाटील, वर्मा यांचे बांधकाम अनधिकृत घोषित केले. हे बांधकाम पंधरा दिवसाच्या आत स्वताहून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. विकासकांनी हे बेकायदा बांधकाम न काढल्याने साहाय्यक आयुक्त पवार यांनी वरिष्ठांच्या आदेशावरून विकासकांविरुद्ध एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केला. विकासक अनिल पाटील, वर्मा यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न केला, तो होऊ शकला नाही. या इमारतीमधील रहिवासी कारवाईविषयी बोलण्यास तयार नाहीत.

हेही वाचा – डोंबिवलीत १२५ हून अधिक रिक्षा चालकांची ‘आरटीओ’कडून तपासणी, ४० हून अधिक रिक्षा चालकांवर दंडात्मक कारवाई

दबावामुळे दिरंगाई

आडिवलीतील ही बेकायदा इमारत एका माजी नगरसेवकाच्या नातेवाईकाची आहे. या बेकायदा इमारतीवर कारवाई होऊ नये म्हणून पालिकेच्या आय प्रभाग अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव होता. महारेरा प्रकरणातील सर्व इमारतींवर कारवाई झाली, पण या इमारतीवर कारवाई का झाली नाही याविषयी स्थानिकांमध्ये चर्चा होती. पवार यांनी दबाव झुगारून या इमारतींच्या विकासकांवर गुन्हा दाखल केला.

हेही वाचा – चुकीची पूररेषा हे त्यांचेच पाप, शिवसेनेच्या वामन म्हात्रेंचा आमदार किसन कथोरेंवर हल्लाबोल

आडिवलीतील विकासक अनिल पाटील, ब्रिजेश वर्मा यांची बेकायदा इमारत ६५ महारेरा प्रकरणातील आहे. या इमारतीत रहिवास, शाळा आहे. ही इमारत पाडकामाची कारवाई लवकरच सुरू केली जाईल. – भारत पवार, साहाय्यक आयुक्त, आय प्रभाग, कल्याण.

६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेच्या हालचाली सुरू आहेत. यामधील प्रत्येक इमारतीवर कारवाईसाठी आपण आग्रही आहोत. – संदीप पाटील, याचिकाकर्ता.