महावितरणच्या भांडुप कार्यक्षेत्रात अदानी वीज कंपनीला वितरण परवाना देऊ नये, या मागणीसह वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाविरोधात महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या शासकीय वीज कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (३ जानेवारी) मध्यरात्रीपासून संप पुकारला. त्यामुळे तीन दिवस राज्यातील वीजपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे (MSEB) संचालक विश्वास पाठक यांनी राज्यातील जनतेला कुठेही भयभीत होण्याची आवश्यकता नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी ट्वीट करत आपली भूमिका मांडली.
विश्वास पाठक म्हणाले, “राज्यातील जनतेने कुठेही भयभीत होण्याची आवश्यकता नाही. वीज कर्मचारी त्यांच्या संपाविषयीची भूमिका बदलतील याची खात्री आहे. अन्यथा पर्यायी व्यवस्था झाली असल्याने विद्युत पुरवठा अखंडित राहील याची खात्री बाळगावी.”
नेमकं प्रकरण काय?
महावितरणच्या भांडुप कार्यक्षेत्रातील काही भागांत वीज वितरण परवाना मिळविण्यासाठी अदानी वीज कंपनीने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. अदानी कंपनीला वीज वितरण परवाना मिळण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, महावितरण कंपनीला चांगले उत्पन्न मिळत असलेली किंवा वीजबिल वसुलीचे प्रमाण चांगले असलेले विभाग खासगी वीज कंपनीकडे जातील आणि महावितरण कंपनी आणखी आर्थिक अडचणीत सापडून शासकीय वीजकंपन्यांचे खासगीकरण होईल, अशी भीती आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीतील ३० कर्मचारी-कामगार संघटनांनी संपाचे पाऊल उचलले. हा संप तीन दिवस सुरू राहणार आहे.
कामगार संघटनांशी चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्यावर वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनीने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. राज्य सरकारही गरज भासल्यास ‘अत्यावश्यक सेवा कायदा’ (मेस्मा) वापरण्याचा विचार करीत आहे. दुसरीकडे, आवश्यकता भासल्यास तीन दिवसांनंतरही संप सुरु ठेवण्याची तयारी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. संपकाळात वीजनिर्मितीमध्ये अडथळे आल्यास किंवा तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्यास राज्यातील वीजपुरवठ्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. संपाबाबत उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी बैठकीचे आयोजन केले आहे.
अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज
वीज कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपकाळात राज्यातील ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी महावितरणने संपूर्ण तयारी केली आहे. वीज परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडळ आणि मंडळ कार्यालयाच्या ठिकाणी २४ तास संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. कंपनीने ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. रजेवर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्वरित कामावर रूजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणने नियुक्त केलेल्या संस्थांचे (एजन्सी) कामगार, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त झालेले अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक व महाऊर्जा या विभागातील अभियंत्यांना संपकाळात विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात आले आहे. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक साहित्य व सामग्रीची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांनीही संपकाळात आवश्यक ती खबरदारी घेण्याची तयारी केली आहे.
‘मेस्मा’ लागू करण्याचे संकेत
कामगार संघटनांनी बेकायदा संप सुरू न ठेवता तो त्वरित मागे घ्यावा. संपकऱ्यांवर ‘मेस्मा’ कायदा लागू करण्याची वेळ आणू नये, असा इशारा महावितरण व राज्य वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी दिला.
हेही वाचा : ग्रामीण भागातील वीजसमस्येमुळे कृषी पर्यटन, व्यवसायावरही परिणाम ; ग्रामस्थांची तोडगा काढण्याची मागणी
वीजपुरवठा खंडित झाल्यास..
महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेले अभियंता, तंत्रज्ञ, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेल्याने वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांनी टोल फ्री क्र. १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-१९१२, १८००-२३३-३४३५ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरण कंपनीने केले आहे.
