ST Ticket Fare : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने तब्बल तीन वर्षांनी सध्याच्या तिकिट दरांमध्ये १४.१३ टक्क्यांची भाडेवाढ करावी असा प्रस्ताव पाठवला आहे. असे असले तरी या भाडेवाढीबाबतचा अंतिम निर्णय नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतरच होणार आहे. दरम्यान महायुती सरकारने गेल्या काही काळात नागरिकांसाठी एसटीच्या विविध योजना सवलतीच्य माध्यमातून सुरू केल्या आहेत. अशात महामंडळाने पाठवलेल्या भाडेवाडीच्या प्रस्ताववर महायुती सरकार काय निर्णय घेणार याकडे राज्यातील प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
१०० रुपयांमागे किती रुपये वाढणार?
महायुती सरकारने जर एसटी महामंडळाने पाठवलेला १४.१३ टक्क्यांचा भाडेवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारला तर प्रवाशांना सध्या १०० रुपये असलेल्या तिकिटासाठी जास्तीचे १५ म्हणजेच ११५ रुपये मोजावे लागणार आहेत. हा प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी महामंडळाने १२.३६ टक्के भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता, पण चर्चेनंतर यामध्ये बदल करण्यात आला. महायुती सरकारने राज्यातील महिलांना अर्ध्या भाड्यात प्रवासाची सवलत दिली आहे. यासह समाजातील विविध घटकांनाही एसटीच्या भाड्यात सवलत आहे. त्यामुळे या भाडेवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेताना महायुती सरकार कसा तोडगा काढणार हे पाहावे लागणार आहे.
यासाठी सरकारच जबाबदार
या सर्व प्रकरणावर टीव्ही ९ मराठीशी बोलताना काँग्रस एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते श्रीरंग बर्गे म्हणाले, “कुठलीही संस्था नफा-तोट्याच्या गणितावरच चालते. त्यामुळे संस्थेला नफा-तोट्याचा विचार करतच असे निर्णय घ्यावे लागत असतात. म्हणून महामंडळाचा निर्णय महामंडळ म्हणून बरोबर आहे. पण याची प्रवाशांना झळ बसणार हेसुद्धा तितकेच खरे आहे. कारण एकीकडे महिलांना अर्ध्या तिकिटात प्रवास दिला आहे. आता निर्णय झाला तर महिलांना १०० रुपयांच्या तिकिटासाठी १५ रुपये जास्तीचे द्यावे लागणार आहेत. हे दुटप्पी आहे. यासाठी सरकारच जबाबदार आहे. कारण, एककडे सरकार घोषणा करत सुटलेय आणि दुसरीकडे एसटीला पैसे देत नाही.”
विविध सवलतीच्या योजना
गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध कारणांमुळे एसटीपासून प्रवासी तुटले होते. या काळात अनेकांनी प्रवासाच्या पर्यायी व्यवस्थेचा अवलंब केला होता. त्यामुळे एसटी प्रवशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती. यानंतर प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी वयोवृद्धांना तिकिटात ५० टक्के सवलत, ७५ वर्षांवरील प्रवाशांना मोफत प्रवास आणि महिलांना निम्म्या तिकिटात प्रवास यासारख्या योजना सरकारने आणल्याने एसटी प्रवाशांची गर्दी पुन्हा वाढली होती. अशात आता महामंडळाने भाडेवाडीचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
