MSRTC Strike : २९ ऑक्टोबरपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फीची कारवाई केली. तर वेतनवाढही दिली. याशिवाय मेस्मा लावण्याचा इशाराही दिला. तर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहतुकीमार्फत सेवा देण्यास सुरुवात केली. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे १४ हजार गाड्या स्थानक आणि आगारात उभ्या आहेत. दोन हजार गाड्यांच्या माध्यमातून राज्यात केवळ दहा टक्के एसटी फेऱ्या सुरू आहेत. आज, मंगळवारी संपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी असून एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणार का, याकडे जवळपास लाखभर एसटी कर्मचाऱ्यांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
MSRTC Strike : सध्या कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांसह एकूण ६० हजारांहून अधिक कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे.
त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले आहे, परंतु त्यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसत नाही, मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असं मुंबई हायकोर्टाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे एसटी संपाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे.
एसटी संपाबाबतची पुढची सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासंदर्भातला अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. मात्र या निर्णयासाठी आता आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिली आहे. विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
एसटी संपामुळे महामंडळाचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत असले तरी हे नुकसान कर्तव्यावर रूजू झालेल्या कामगारांकडून वसूल करण्याचा महामंडळाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी आज दिली. या संपामुळे महामंडळाला कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी एसटी कामगारांच्या वेतनात कपात करून वसूल करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाच्या विचारधीन आहे, असे वृत्त आज प्रसिद्धी माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. वास्तविक, अशा प्रकरणी संपामुळे होणारी महसूली नुकसान भरपाई कामगिरीवर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही विचारधीन नाही, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, एसटीच्या विलिनीकरणाचा अहवाल नकारात्मक आल्यास एसटी कर्मचारी आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन आणखी तीव्र केले जाऊ शकते. त्यामुळे आतापर्यंत राज्यभरात जी काही एसटी वाहतूक सुरु आहे, ती देखील ठप्प होऊ शकते.
अहवाल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविरोधात गेल्यास मुंबईत तीव्र आंदोलन होणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन अगोदरच सतर्क झाले होते. त्यामुळे मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानाबाहेरील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. वर्षा बंगला, मंत्रालय आणि सह्याद्री अतिथीगृहाच्या परिसरातही पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे १४ हजार गाड्या स्थानक आणि आगारात उभ्या आहेत. दोन हजार गाड्यांच्या माध्यमातून राज्यात केवळ दहा टक्के एसटी फेऱ्या सुरू आहेत. आज, मंगळवारी संपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी असून एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणार का, याकडे जवळपास लाखभर एसटी कर्मचाऱ्यांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
MSRTC Strike : सध्या कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांसह एकूण ६० हजारांहून अधिक कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे.
त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले आहे, परंतु त्यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसत नाही, मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असं मुंबई हायकोर्टाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे एसटी संपाची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे.
एसटी संपाबाबतची पुढची सुनावणी आता शुक्रवारी होणार आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासंदर्भातला अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. मात्र या निर्णयासाठी आता आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. एक मुद्दा सोडला तर इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिली आहे. विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
एसटी संपामुळे महामंडळाचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत असले तरी हे नुकसान कर्तव्यावर रूजू झालेल्या कामगारांकडून वसूल करण्याचा महामंडळाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी आज दिली. या संपामुळे महामंडळाला कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी एसटी कामगारांच्या वेतनात कपात करून वसूल करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाच्या विचारधीन आहे, असे वृत्त आज प्रसिद्धी माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. वास्तविक, अशा प्रकरणी संपामुळे होणारी महसूली नुकसान भरपाई कामगिरीवर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही विचारधीन नाही, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, एसटीच्या विलिनीकरणाचा अहवाल नकारात्मक आल्यास एसटी कर्मचारी आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन आणखी तीव्र केले जाऊ शकते. त्यामुळे आतापर्यंत राज्यभरात जी काही एसटी वाहतूक सुरु आहे, ती देखील ठप्प होऊ शकते.
अहवाल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांविरोधात गेल्यास मुंबईत तीव्र आंदोलन होणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन अगोदरच सतर्क झाले होते. त्यामुळे मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानाबाहेरील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. वर्षा बंगला, मंत्रालय आणि सह्याद्री अतिथीगृहाच्या परिसरातही पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
