संपकरी एसटी कर्मचारी कामावर येण्यास इच्छुक कर्मचाऱ्यांना रोखत असतील आणि हिंसाचार करत असतील तर राज्य सरकारला आवश्यक ती कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असं उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं आहे. तसेच राज्य सरकारने अहवाल सादर करावा याचबरोबर अन्य कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीपुढे आपले म्हणवे मांडावे. त्यानंतर समितीने या संघटनांचे आणि आणि एसटी महामंडळाचे म्हणणे ऐकून त्याबाबतच्या निष्कर्षाचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिलेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा