रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील नद्या व खाडय़ांवर मिळून एकूण २० पूल असून त्यापैकी १५ पूल ब्रिटिश काळातील आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पुलांपैकी रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील बाव नदीवरील पूल सर्वात जुना ९१ वर्षांपूर्वी बांधलेला असून (१९२५, ता. संगमेश्वर), त्यानंतरच्या २० वर्षांत या मार्गावर आणखी १४ लहानमोठय़ा पुलांचे बांधकाम ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी केले. काजळी (१९३१, अंजणारी, ता. लांजा), मुचकुंदी (१९३१, वाकेड, ता. लांजा), जगबुडी (१९३१ खेड) गडनदी (१९३२, आरवली, ता. संगमेश्वर), जानवली व गड नदी (१९३४, ता. कणकवली), कसाल (१९३४, कसाल, ता. कुडाळ), वेताळ (१९३८, बांबर्डे, कुडाळ),  शास्त्री व सोनवी नदी (१९३९, संगमेश्वर), पियाली (१९४१, ता. कणकवली), वाशिष्ठी (१९४३, चिपळूण), अर्जुना (१९४४, ता. राजापूर) आणि सुख (१९४६, खारेपाटण, ता. कणकवली) या नद्यांवरील पुलांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

या सर्व पुलांच्या बांधकामांचे स्थापत्य महाडच्या अपघातग्रस्त पुलासारखेच काळ्या दगडी कमानींचे आहे. तंत्रज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार साधारणत: ८ ते १० टनी वाहनांची वाहतूक गृहीत धरून या पुलांचे बांधकाम केलेले आहे. पण प्रगत तंत्रज्ञानामुळे त्यापेक्षा किती तरी जास्त वजनाची वाहने, कंटेनर या मार्गावरून गेली अनेक वष्रे धावत आहेत. मात्र हा अवाजवी प्रमाणात वाढलेला भार लक्षात घेऊन या पुलांचे आवश्यक मजबुतीकरण केले गेलेले नाही, एवढेच नव्हे तर किरकोळ दुरुस्त्या वगळता १९९० नंतर गेल्या २६ वर्षांत तांत्रिक परीक्षणही झालेले नाही. या पैकी काही पुलांवरून अवजड वाहने जात असताना पादचाऱ्यांना चक्क हादरे जाणवतात. मात्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांनी महाड पुलाप्रमाणेच हे सर्व पूल ‘सुस्थितीत’ असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे.

या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्या कामाबरोबरच या पुलांचे मजबुतीकरण करण्याची योजना आहे. तसेच १३ ठिकाणी नवीन पूल उभारण्याची कामे सुरू झाली असून अन्य ६ पुलांची निविदा प्रक्रिया चालू आहे. मात्र चौपदरीकरणाचा संपूर्ण प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे राबवला जात असल्याने त्याबाबतच्या निर्णयांची सूत्रे दिल्लीतून हलत आहेत. रायगड व सिंधुदुर्गचा काही भाग वगळता या योजनेसाठी भू-संपादनाचे कामही अजून झालेले नाही. अशा परिस्थितीत या जीर्ण पुलांकडे कधी लक्ष दिले जाणार आणि तोपर्यंत आणखी एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण, याचे उत्तर राज्यकर्त्यांनी दिले पाहिजे.