Mumbai High Court : महिला तक्रारदाराला फेसबुकवर ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ पाठवणं भोवलं; मुंबई उच्च न्यायालयाचे PSI वर कारवाईचे आदेश

“याचिकाकर्त्या महिलेच्या प्रकरणाचा तपास करत असलेला अधिकारी त्या महिलेला किंवा इतर कोणालाही तक्रारदाराला अशी फ्रेंड रिक्वेस्ट कशी पाठवू शकतो हे समजत नाही”, असx निरीक्षण न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे आणि नीला के गोखले यांच्या विभागीय खंडपीठाने आदेशात नोंदवले आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या घरातील चोरीच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवला जावा, यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्त, डीसीपी (झोन-XI) आणि समता नगर पोलीस स्थानक कांदिवली(पूर्व) यांना निर्देश देण्यात यावेत, यासाठी तक्रारदार महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात पीएसआयची चौकशी करून त्याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, “प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले जात आहे ते लक्षात घेतल्यानंतर, आम्हाला संबंधित झोनच्या डीसीपींना याचिकार्त्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश देणे योग्य वाटते. डीसीपीने याचिकाकर्त्याला फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवणाऱ्या पीएसआयच्या वर्तनावरचाही चौकशी करावी आणि योग्य पावले/कारवाई करावी”.

नेमकं प्रकरण काय आहे

याचिकाकर्त्या महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, ती वैवाहिक वादामुळे पतीपासून वेगळे राहते. तर त्यांची मुलगी सुरुवातीला कांदीवली येथे भाड्याच्या जागेत राहात होती. पण न्यूरोलॉजिकल इंफेक्शन झाल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ती याचिकाकर्त्या महिलेच्या देखरेखीखाली तिच्याच घाटकोपर येथील घरात राहू लागली.

याचिकाकर्त्या महिलेने सांगितले की, ऑगस्ट २०२४ मध्ये जेव्हा तिची मुलगी कांदीवलीच्या घरात राहायला नव्हती, तेव्हा त्या घरात चोरी झाली. ज्यामध्ये १५ लाखांची रोकड आणि दागिने चोरांनी पळवले. या महिलेचा आरोप आहे की पोलि‍सांनी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवून घेतला नाही. इतकेच नाही तर महिलेचा जबाब देखील नोंदवला नाही, यानंतर महिलेने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

हेही वाचा>> “सरकारकडे ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांसाठी पैसे आहेत पण…”, मोफत पैसे देण्याच्या योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप

न्यायालयात काय झालं?

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्या महिलेचे वकील विजय एच कंथारिया आणि शुबदा एस साळवी यांनी ५ जानेवारीच्या रात्री महिलेला तिच्या तक्रारीची चौकशी करणाऱ्या पीएसआयने पाठवलेल्या फ्रेंड रिक्वेस्टची प्रिंटआऊट न्यायालयासमोर सादर केली. वकिलांनी दावा केला की पीएसआयने रात्री उशिरापर्यंत अनेक वेळा याचिकाकर्त्या महिलेला फोन केले आणि तिला जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिस स्टेशनला भेट देण्यास सांगितले.

हेही वाचा>> दुर्दैवी घटना! आसाममध्ये २०० फूट खोल बेकायदा कोळसा खाणीतून एका कामगाराचा मृतदेह काढला…

जेव्हा पीएसआय अतुल लांडके यांनी फ्रेंड रिक्वेस्ट चुकून पाठवल्याचे सांगितले, यावर न्यायालयाने तोंडी असे करण्यामागील कारण विचारत असे वर्तन सहन केले जाणार नाही असेही स्पष्ट केले. तसेच कामात व्यस्त असणाऱ्या पीएसआयला सोशल मीडिया वापरण्यासाठी वेळ कसा मिळतो असा प्रश्न देखील खंडपीठाने विचारला. तसेच अधिकारी त्याच्या पहिल्या पोस्टिंगमध्ये असे वर्तन करत असेल तर भविष्यात तो काय करेल याची कल्पनाही करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले केला. उच्च न्यायालयाने १४ जानेवारीला पुढील सुनावणी ठेवली आहे आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबंधित झोनल डीसीपीची उपस्थिती राहावे असे सांगितले आहे.