Ravindra Waikar : रवींद्र वायकरांची खासदारकी जाणार की राहणार? मुंबई उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला निर्णय

आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली असून, याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. याबाबत इंडिया टुडेने वृत्त दिले आहे. दरम्यान या निवडणुकीत रवींद्र वायकर यांना ४,५२,६४४ मते, तर अमोल कीर्तिकर यांना ४,५२,५९६ मते मिळाली होती.

निविदा मते म्हणजे काय?

या प्रकरणाच्या सुनावणीचे प्रमुख असलेले न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी यावेळी नमूद केले की, “याचिकेतील मुख्य मुद्दा हा निविदा मतांशी संबंधित असून, किर्तीकर यांच्या म्हणण्यानुसार ३३३ निविदा मते होती”.

जेव्हा मतदाराला मतदानाला गेल्यावर आढळते की, त्याच्या नावावर आधीच कोणीतरी मतदानकेले आहे, तेव्हा त्याला १७-बी फॉर्म दाखल करून मतदान करता येते. याला निविदा मते म्हणतात.

किर्तीकरांच्या वकिलांचा युक्तीवाद

या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान अमोल किर्तीकर यांचे वकील प्रदिप पाटील आणि अमित कारंडे यांनी असा युक्तीवाद केला की, “मतमोजणी वेळी १२० निविदा मतांची मोजणीच झाली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार ३३३ पैकी १२० मते मोजलीच नाहीत. त्यावेळी फेरमतमोजणीची विनंती करण्यात आली होती, पण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नाकारली.”

यावेळी अमोल किर्तीकरांच्या वकिलांना आणखी काही गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “मतमोजणी केंद्रात किर्तीकरांच्या प्रतिनिधींना बसू दिले नाही. त्यावेळी केंद्रात मोबाईल फोनचा वापर झाला. या सर्व घटना वारंवार निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. पण तक्रार नोंदवल्यानंतर १२ दिवस यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.”

हे ही वाचा : “आज तुम्ही पराभूत झाल्यामुळे…” उज्ज्वल निकमांनी सांगितले ईव्हीएम विरोधात न्यायालयीन लढ्यासाठी कोणत्या दहा गोष्टी लागणार

वायकरांचे वकील काय म्हणाले?

न्यायालयात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे खासदार रवींद्र वायकर यांची बाजू वकील अनिल साखरे यांनी मांडली. यावेळी साखरे म्हणाले, “दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत कोणतेही ठोस मुद्दे नाहीत. निवडणूक याचिकेत ठोस मुद्दे नसल्याने न्यायालयाला अशी याचिका फेटाळण्याचा अधिकार आहे. कारण याचिकाकर्त्याने सर्व निविदा मते विजयी उमेदवाराला कशी मिळाली हे दाखवणावणारे कोणतेही पुरावे जोडले नाहीत.”