नारायण राणेंना उच्च न्यायालयाचा दणका, ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेश!

‘न्यायालयापेक्षा पालिका सर्वोच्च आहे का?’ ; राणेंच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याची मागणी : पालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेवरून न्यायालय संतप्त

आणखी वाचा

माजी आमदार राजन साळवी यांचा उपनेते पदाचा राजीनामा, ठाकरे गटाला मोठा धक्का देत उद्या शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश

मजूर विवाहितेवर नराधमाचा लैंगिक अत्याचार, आरोपीला अटक

महिला सुरक्षेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद काय ? खा. विशाल पाटील

श्रीतुळजाभवानी मंदिराच्या जतन व संवर्धन, पुरातत्वकडून मंदिराला मिळतेय गतवैभव, भाविकांसह तुळजापूरकरांना अपेक्षित विकासकामे

नवीन घेतलेल्या दुचाकीवरून घरी येत असताना अपघात, दोन युवकांचा मृत्यू

‘केवायसी’ची पूर्तता नसल्याने ६० हजारांवर टांगती तलवार; हयातीचे दाखले न दिल्याने संजय गांधी योजनेतून १८ हजारांना वगळले

सोलापूर-धाराशिवच्या हद्दीवर वाघाची दहशत कायम; दोन महिन्यानंतरही बचाव पथकाला वाघ पकडण्यात अपयश

वाळू तस्करांनी तहसीलदारांच्या पथकावर घातला जेसीबी, दोन आरोपी जेरबंद !

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अहिल्यानगर जिल्हा अधिवेशन : संविधान विरोधी शक्तींचा देशाच्या अखंडतेला धोका: डॉ. अशोक ढवळे

राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी दाखल केलेला पहिला अर्ज मुंबई महानगरपालिकेने फेटाळला होता. त्यानंतर याच मागणीसाठी केलेल्या दुसऱ्या अर्जाला मुंबई महानगरपालिकेकडून विरोध करण्यात आला नाही. महानगरपालिकेच्या या बदललेल्या भूमिकेवरही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना ताशेरे ओढले आहेत. “महानगरपालिकेची ही भूमिका मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देणारी आहे. बेकायदा बांधकामांबाबत महानगरपालिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेऊ शकत नाही”, अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला फटकारले आहे. राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम महानगरपालिकेने दिलेल्या परवानगीच्या तुलनेत तीनपट अधिक आहे. शिवाय हे बांधकाम किनारपट्टी नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड), अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली आहे.

“….तर उद्धव ठाकरेंनी मला फोन करावा, मी त्यांना सांगेन”; ‘चिता’ प्रकरणावरुन नारायण राणेंचा शिवसेना पक्षप्रमुखांना सल्ला

महानगरपालिकेने यापूर्वी हे बांधकाम बेकायदा ठरवून ते नियमित करण्यास नकार दिला होता. “आम्हीही महानगरपालिकेचा निर्णय योग्य ठरवून हे बांधकाम बेकायदा ठरवले होते. असे असताना राणे यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेला अर्ज विचारात घेण्याची भूमिका महानगरपालिका घेऊ शकत नाही”, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीने केलेला दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकतो. महानगरपालिका त्यावर वर्तमान कायदे, नियमांच्या तरतुदींनुसार विचार करेल, अशी भूमिका महानगरपालिकेतर्फे सुनावणीच्या वेळी मांडण्यात आली होती.