कोल्हापूर: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्दच्या शिंदे- फडणवीस सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्रात चार महिन्यापूर्वी झालेल्या सत्ताबदलानंतर शिंदे -फडणवीस सरकारने विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्दचे आदेश काढले होते. याबाबतची पुढील सुनावणी सोमवार दि. १२ डिसेंबर रोजी होणार आहे. आजरा तालुक्यातील बेलेवाडी ग्रामपंचायतीने शिंदे -फडणवीस सरकारच्या या विकासकामाना स्थगिती व विकासकामे रद्दच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, महाराष्ट्रात चार महिन्यापूर्वी झालेल्या सत्ता पालटानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील जवळजवळ सर्वच विभागातील विकासकामांना स्थगिती व रद्दचे आदेश काढले होते. या आदेशाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. आर. डी. धनुका व न्यायमूर्ती श्री. एस. जी. दिगे यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने शिंदे- फडणवीस सरकारच्या १९ जुलै २०२२ व २५ जुलै २०२२ रोजींच्या स्थगिती व रद्दच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या सुनावणीची पुढील तारीख १२ डिसेंबर अशी आहे.
विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्द या शिंदे -फडणवीस सरकारच्या आदेशाविरूध्द मुद्दे मांडताना विधानसभेसमोर आणि बजेट मंजूर झालेली अशी विकासकामे रद्द करता येणार नाहीत, अशी महत्त्वाची बाब पुढे आली. यापूर्वीही हरियाणा सरकार विरुद्ध पंजाब सरकार या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या खटल्याचेही दाखले देण्यात आले आहेत. बेलेवाडी ग्रामपंचायतीच्यावतीने ॲड. एस. एस. पटवर्धन व ॲड. श्रीमती मृणाल शेलार यांनी बाजू मांडली.
