गोदावरी नदीतील गाळ काढणे व स्वच्छतेसाठी रोबोटिक यंत्रणेवर तब्बल १७ कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा घाट घातला जात असून या यंत्रणेच्या किमतीपेक्षा पेट्रोल व ऑइलवर त्यातील सुमारे नऊ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या यंत्रणेचे प्राकलन फुगविण्यात सर्वस्वी पालिका आयुक्त जबाबदार असल्याचा ठपका माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांनी ठेवला आहे. रोबोटिक यंत्रणेसह, डिफर्ड पेमेंट, साडेसात कोटींच्या अग्निशमन विभागाच्या दोन शिडय़ांची खरेदी या विषयांबाबत आयुक्तांनी फेरविचार करावा अन्यथा मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडे तक्रार करण्याबरोबर प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही प्रा. फरांदे यांनी दिला.
पालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी या सर्व प्रस्तावांना विनाचर्चा मान्यता दिली होती. त्यानंतर या विषयांवरून चांगलाच गदारोळ सुरू असून काँग्रेस व भाजपमध्ये अंतर्गत वादाला तोंड फुटले आहे. या सर्व प्रस्तावांना भाजपच्या प्रा. फरांदे यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असताना या पक्षाचे गटनेते संभाजी मोरूस्कर यांनी या खरेदीचे समर्थन केले आहे. या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, प्रा. फरांदे यांनी शुक्रवारी पुन्हा पत्रकार परिषद घेऊन पालिका आयुक्तांवर तोफ डागली. आपणांस कोणत्याही वादात पडायचे नाही. सर्वसामान्य नागरिकांनी आम्हाला त्यांचे विश्वस्त म्हणून निवडून दिले आहे. यामुळे जनतेच्या पैशांची होणारी उधळपट्टी थांबविणे आपले कर्तव्य आहे. या प्रस्तावांसह भविष्यात असे प्रकार जेव्हा जेव्हा घडतील, तेव्हा तेव्हा आपला कडाडून विरोध राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येकी सव्वाचार कोटी रुपये याप्रमाणे दोन यंत्रणा खरेदी करण्याचे घाटत आहे. त्याकरिता एकाच कोटेशनचा आधार घेतला गेला. यंत्रणेची किंमत वगळता सुमारे नऊ कोटी रुपये केवळ त्याच्या देखरेखीवर खर्च केले जाणार आहे. त्याकरिता संबंधित कंपनी केवळ पाच कर्मचारी नेमणार असून यंत्रणेचे काही नुकसान झाल्यास त्याच्या सुट्टय़ा भागावर पालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. या सर्वाचा विचार करता पेट्रोल व ऑइलवर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी केली जाईल, याकडे प्रा. फरांदे यांनी लक्ष वेधले.
महागडी यंत्रणा खरेदी करण्याचा प्रकारात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होणार असल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येते. या सर्व बाबींचा पालिका आयुक्तांनी खुलासा करून पालिकेने त्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडे तक्रार केली जाणार आहे. दरम्यान, मागील सर्वसाधारण सभेत विनाचर्चा मंजूर करण्यात आलेले सर्व वादग्रस्त विषय पुन्हा चर्चेसाठी ठेवण्यात यावे, अशी मागणीही महापौरांकडे केली जाणार असल्याचे प्रा. फरांदे यांनी सांगितले.
