लोकसत्ता प्रतिनिधी

सांगली : प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडून कृष्णा नदी प्रदुषित केल्याबद्दल सांगली महापालिकेला ९० कोटी रूपयांचा दंड प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठोठावला असल्याची माहिती अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर, सुनील फराटे व तानाजी रूईकर यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिली.

Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !
Lakshmi Road will be closed again within three months after Ganeshotsav
गणेशोत्सवानंतर तीन महिन्यातच ‘लक्ष्मी रस्ता’ पुन्हा राहणार बंद, काय आहे कारण?
pune municipality suffered financial loss due to state government decision
Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?
29 villages Vasai Virar, Vasai Virar Municipal Corporation, Vasai Virar,
२९ गावांचा वसई विरार महापालिकेत समावेश, ३१ हजार हरकतींवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी
pune pmc On first day of Sarvankash Swachhta 24 tons of garbage and billboards removed
महापालिका आयुक्तांचा आदेश आणि पहिल्याच दिवशी झाले इतके काम ! महापालिकेची सर्वंकष स्वच्छता मोहीम, १६ टन राडारोडा, २४ टन कचराही उचलला
loksatta readers feedback
लोकमानस: …त्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी!

जुले व ऑगस्ट २०२२ मध्ये कृष्णेतील पाणी प्रदुषणामुळे मोठ्या प्रमाणात माशांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी नदी प्रदुषणाची सखोल चौकशी करून दोषीविरूध्द कारवाई करण्यासाठी श्री. फराटे यांच्यावतीने हरित न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हरित न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल मागवला होता.

आणखी वाचा-“आमचा पक्ष फुटला आहे, आता…”; जयंत पाटील यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य

चौकशी समितीच्या अहवालानुसार काही कारखाने आणि सांगली महापालिका यांना नदी प्रदुषणास जबाबदार ठरविण्यात आले होते. यानुसार काही कारखान्यांना दंड ठोठावण्यात आला.

प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदुषित केल्याबद्दल महापालिकेला ९० कोटींच्या दंडाची नोटीस दि. १७ फेब्रुवारी रोजी बजावली आहे. दंडाची रक्कम येत्या १५ दिवसात भरण्याचे निर्देशही नोटीसमध्ये देण्यात आले आहेत. सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांवतीने अ‍ॅड. वांगीकर यांनी वारंवार महापालिकेवर दंडाची कारवाई केली जात असतानाही प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर या प्रकरणी उचित कारवाईचे निर्देश प्रदुषण मंडळाला न्यायालयाने दिले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

Story img Loader