लोकसत्ता प्रतिनिधी
सांगली : प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडून कृष्णा नदी प्रदुषित केल्याबद्दल सांगली महापालिकेला ९० कोटी रूपयांचा दंड प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठोठावला असल्याची माहिती अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर, सुनील फराटे व तानाजी रूईकर यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिली.
जुले व ऑगस्ट २०२२ मध्ये कृष्णेतील पाणी प्रदुषणामुळे मोठ्या प्रमाणात माशांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी नदी प्रदुषणाची सखोल चौकशी करून दोषीविरूध्द कारवाई करण्यासाठी श्री. फराटे यांच्यावतीने हरित न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हरित न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल मागवला होता.
आणखी वाचा-“आमचा पक्ष फुटला आहे, आता…”; जयंत पाटील यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार काही कारखाने आणि सांगली महापालिका यांना नदी प्रदुषणास जबाबदार ठरविण्यात आले होते. यानुसार काही कारखान्यांना दंड ठोठावण्यात आला.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदुषित केल्याबद्दल महापालिकेला ९० कोटींच्या दंडाची नोटीस दि. १७ फेब्रुवारी रोजी बजावली आहे. दंडाची रक्कम येत्या १५ दिवसात भरण्याचे निर्देशही नोटीसमध्ये देण्यात आले आहेत. सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांवतीने अ‍ॅड. वांगीकर यांनी वारंवार महापालिकेवर दंडाची कारवाई केली जात असतानाही प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर या प्रकरणी उचित कारवाईचे निर्देश प्रदुषण मंडळाला न्यायालयाने दिले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सांगली : प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडून कृष्णा नदी प्रदुषित केल्याबद्दल सांगली महापालिकेला ९० कोटी रूपयांचा दंड प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ठोठावला असल्याची माहिती अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर, सुनील फराटे व तानाजी रूईकर यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिली.
जुले व ऑगस्ट २०२२ मध्ये कृष्णेतील पाणी प्रदुषणामुळे मोठ्या प्रमाणात माशांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी नदी प्रदुषणाची सखोल चौकशी करून दोषीविरूध्द कारवाई करण्यासाठी श्री. फराटे यांच्यावतीने हरित न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हरित न्यायालयाने चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल मागवला होता.
आणखी वाचा-“आमचा पक्ष फुटला आहे, आता…”; जयंत पाटील यांचं महत्त्वाचं वक्तव्य
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार काही कारखाने आणि सांगली महापालिका यांना नदी प्रदुषणास जबाबदार ठरविण्यात आले होते. यानुसार काही कारखान्यांना दंड ठोठावण्यात आला.
प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नदी प्रदुषित केल्याबद्दल महापालिकेला ९० कोटींच्या दंडाची नोटीस दि. १७ फेब्रुवारी रोजी बजावली आहे. दंडाची रक्कम येत्या १५ दिवसात भरण्याचे निर्देशही नोटीसमध्ये देण्यात आले आहेत. सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांवतीने अ‍ॅड. वांगीकर यांनी वारंवार महापालिकेवर दंडाची कारवाई केली जात असतानाही प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर या प्रकरणी उचित कारवाईचे निर्देश प्रदुषण मंडळाला न्यायालयाने दिले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
