गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटांशी सामना करणाऱ्या अमरावती महापालिकेत गेल्या दहा महिन्यात जकात कराच्या बरोबरीत म्हणजे सुमारे ७६ कोटी रुपये स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) माध्यमातून जमा झाल्याने दिलासा मिळालेला असताना मालमत्ता कराची वसुली मात्र ४६ टक्क्यांवरच अडकून पडल्याने महापालिका प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
अमरावती महापालिकेचा आर्थिक कणा हा एलबीटी आणि मालमत्ता करावर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचे वेगळे स्त्रोत तयार करण्यात महापालिकेला अजूनही यश मिळालेले नाही. उत्पन्नच कमी असल्याने खर्चावरही मर्यादा आल्या असून त्याचा थेट परिणाम शहरातील विकास कामांवर झाला आहे. शहरातील पायाभूत सुविधाविषयक कामांसाठी पुरेसा निधी मिळत नाही, ही नगरसेवकांची ओरड कायम आहे. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये एलबीटी आणि रहदारी शुल्कातून महापालिकेच्या तिजोरीत ७६ कोटी ६१ लाख रुपये जमा झाले आहेत. फेब्रुवारीत एलबीटी आणि रहदारी शुल्क मिळून ६ कोटी ३८ लाख रुपये गोळा झाले. त्यात ८५ लाख रुपये रहदारी शुल्काचे आहेत. आतापर्यंत रहदारी शुल्काच्या माध्यमातून ८ कोटी ८८ लाख, तर एलबीटीतून ६७ कोटी ७२ लाख रुपये एकत्र झाले. आतापर्यंत १०२ प्रकरणांमध्ये एलबीटी पथकाने छाप्याची कारवाई केली आणि करचोरीचा प्रयत्न करणाऱ्यांकडून सुमारे ४८ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी एलबीटीतून उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोहीम हाती घेतली होती. त्या यशही मिळाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, मालमत्ता करवसुलीचा विषय महापालिकेसाठी किचकट बनला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ २५ दिवस शिल्लक असताना आतापर्यंत केवळ ४६.३३ टक्के मालमत्ता कराची वसुली झाली आहे. २० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी आता महापालिका प्रशासनाला धावपळ करावी लागणार आहे. अमरावती शहरात सुमारे १ लाख ३० हजार मालमत्ताधारक आहेत. एमआयडीसी क्षेत्रातील मालमत्ता कराचा प्रश्न सरकारदप्तरी प्रलंबित अवस्थेत असल्याने या भागातून वसुली थांबलेली आहे.
या भागातून सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराची वसुली केली जाते. एमआयडीसी क्षेत्रासह मालमत्ता कराची मागणी ही ५२ कोटी ३५ लाख रुपये आहे. एमआयडीसी क्षेत्र वगळून ३७ कोटी ७७ लाख रुपयांची वसुली अपेक्षित असताना आतापर्यंत केवळ १७ कोटी ४६ लाख रुपये कर गोळा करण्यात यंत्रणेला यश मिळाले आहे. मार्चअखेर संपूर्ण करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सद्यस्थितीत दरदिवशी सुमारे साडेनऊ लाख रुपयांची वसुली होत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत १९ कोटी ३ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर गोळा करण्यात आला होता. मालमत्ता करात सूसुत्रता नसणे, रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल न घेतली जाणे यामुळे मालमत्ता करावरून अनेक भागात रोष आहे. उशिरा कर भरणाऱ्या छोटय़ा थकबाकीदारांकडे तगादा लावणारे प्रशासन बडय़ा थकबाकीदारांवर कारवाई का करीत नाही, असा नागरिकांचा सवाल आहे.