सुहास बिहाडे
बुलेट ट्रेनच्या मुद्दय़ावरून राज्य शासन आणि पालिकेत जोरदार संघर्ष उडालेला आहे. बुलेट ट्रेन ही स्थानिकांना उद्ध्वस्त करणार असे कारण देत पालिकेने विकास हस्तांतरण शुल्क आणि सीमांकने टाकण्यास नकार दिला आहे. मात्र राज्य शासनाच्या या प्रकल्पाला विरोध करून अनेक प्रलंबित प्रस्तावही मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे..
केंद्र सरकारने मुंबई आणि गुजरातला जोडणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. अनेक ठिकाणांहून बुलेट ट्रेनला विरोध होत आहे. या बुलेट ट्रेनचा मार्ग पालघर जिल्ह्य़ातून जाणार असून तेथील स्थानिकांचा या प्रकल्पाला मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत आहेच, शिवाय आता या विरोधात वसई विरार महापालिकेने उडी घेतली असून त्यांनी बुलेट ट्रेनला केवळ विरोध न करता प्रकल्पग्रस्तांना विकास हस्तांतरण शुल्क न देण्याचे ठरवले आहे. तसेच आराखडय़ात सीमांकने करण्यासही नकार दिला आहे. अशा प्रकारे बुलेट ट्रेनला विरोध करणारी ही पहिलीच महापालिका आहे. राज्य शासनानेही पालिकेचा विरोध मोडून काढण्यासाठी कंबर कसली आहे. विशेषाधिकार वापरून राज्य शासनाने पालिकेचा ठराव रद्द केला. पालिकेने आता खुद्द राज्य शासनाला न्यायालयात खेचण्याची तयारी सुरू केली आहे. बुलेट ट्रेनच्या मुद्दय़ावरून पालिका आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष उडालेला आहे.
मुंबई अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) या प्रकल्पात पालघर जिल्ह्य़ातील एकूण ७३ गावे बाधित होणार आहेत. त्यामध्ये वसई तालुक्यातील विरार, कोपरी, चंदनसार, नालासोपारा येथील बिलालपाडा, मोरे, वसईतील शिल्लोत्तर, पोमण, मोरी, बापाने, ससूनवघर, नागले, सारजा मोरी अशा एकूण २२ गावांचा समावेश आहे. यासाठी पालघर जिल्ह्य़ातील हजारो एकर जमीन भूसंपादित केली जाणार आहे. वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील १४ गावातून जाणार आहे. १७ किलोमीटर लांबीच्या या बुलेट ट्रेनमुळे ३० हजार ४५९ हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार आहे. वसईसह पालघर जिल्ह्य़ातून या प्रकल्पाला मोठा विरोध आहे. त्यासाठी मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. वसई विरार महापालिकेनेही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. हा प्रकल्प काही उपयोगाचा तर नाहीच, शिवाय तो स्थानिकांना उद्ध्वस्त करणारा आहे, असे सांगत पालिकेतील सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने विरोध केला आहे. येथूनच पालिका आणि राज्य शासनात संघर्ष सुरू झाला आहे.
बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनात अनेकांच्या जागा जाणार आहेत. अनेक स्थानिक विस्थापित होणार आहेत. या प्रकल्प बाधितांना भरपाई देण्यासाठी विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) उपलब्ध करावयाचा असल्यास बाधित क्षेत्राचा मंजूर विकास आराखडय़ात समावेश होणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे मंजूर विकास आराखडय़ामघ्ये समाविष्ट असलेल्या रस्ते आणि आरक्षणाबाबत विकास हस्तांतरण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हायस्पीड रेल निगम लिमिटेड यांनी प्रकल्पग्रस्त जागा मालकांना विकास हस्तातरण हक्क (टीडीआर) देण्यासाठी पालिकेला विनंती केली होती. परंतु पालिकेने महासभेत हा प्रस्ताव नामंजूर केला होता. बुलेट ट्रेनसाठी विकास आराखडय़ात रेखांकने आणि प्रकल्पबाधितांना विकास हस्तांरण हक्क देणार नसल्याचे पालिकेने ठराव करून सांगितले. त्यामुळे खळबळ उडाली होती. बुलेट ट्रेनला वसई विरार महापालिकेने केलेला विरोध राज्य सरकारने विशेष अधिकार वापरून मोडीत काढला आहे. हा ठराव व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे सांगत राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१(१) मधील तरतुदीनुसार निलंबित केला. बुलेट ट्रेनमुळे रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उन्नती होणार आहे, असे राज्य शासनाने सांगितले आहे. स्थानिकांच्या जमिनी घेतल्या जात असल्या तरी या जमीनमालकांना त्यांच्या जमिनीचा उचित मोबदला मिळणार आहे, असा दावा राज्य शासनाने केला आहे.
मात्र पालिकेने राज्य सरकारच्या दबावाला बळी न पडण्याचे ठरवले आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि शेतकरी भूमिहीन होतील, असे पालिकेने म्हटले आहे. हा प्रकल्प महापालिकेचा नाही, त्यामुळे विकास हस्तांतरण हक्क देण्याचा प्रश्नच नाही, असे स्पष्ट केले आहे. हे क्षेत्र आदिवासीबहुल असून या प्रकल्पात गरीब आदिवासी लोकांच्या जमिनी जाणार असल्याने ते भूमिहीन होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी आरक्षणाच्या दोन्ही बाजूस बफर झोन दर्शविण्यात आला आहे. त्यामुळे ही जमीन कोणत्याही प्रकारच्या वापरात येत नाही. यासाठी शासन मोबदलाही देत नाही. यापूर्वीच्या बडोदा एक्स्प्रेस मार्गासाठी स्थानिकांच्या जमिनीवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे, परंतु अद्याप हा प्रकल्प प्रलंबित आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाचा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळालेला नाही अथवा जमीन आरक्षणातून मुक्त झालेली नाही. मग शासनावर कसा विश्वास ठेवायचा याकडेही पालिकेने लक्ष वेधले आहे. बुलेट ट्रेन स्थानिकांच्या फायद्याची नाही हाच पवित्रा घेऊन पालिकेने विरोध केला आहे. पालिका विरोधावर ठाम असून राज्य सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. बुधवारी पालिकेने सभागृहात अभिवेदन सादर करून राज्य सरकालाच इशारा दिला आहे. भूहस्तांतरणासाठी खासगी जागामालकांना चारपट मोबदला मिळणार आणि पालिका क्षेत्राला एकपट विकास हस्तांतरण शुल्क दिले जाणार आहे. ही एक मोठी तफावत आहे.
अर्थात, या विरोधामागे शासनाला कोंडीत पकडणे हेही एक कारण आहे. कारण विविध प्रकल्पासाठी पालिकेने राज्य सरकारकडे अनेक प्रस्ताव पाठवले होते. त्यातील बहुतेक प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्याचा वचपा या निमित्ताने पालिका काढणार आहे किंवा दबाव टाकून ते प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही बोलले जाते.