मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा पेटला

आधीच्या सरकारने मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण कायम ठेवण्याच्या मुद्यांवरून आज विरोधकांची एकजूट दिसून आली. या मुद्यावरून विरोधक प्रचंड आक्रमक झालेले होते. त्यांनी दोन्ही सभागृहात सरकारच्या निषेधार्थ सभात्याग केला.
सरकारने मराठा समजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला, परंतु मुस्लिम समाजाच्या ५ टक्के आरक्षणाबद्दल कोणतीची भूमिका घेतली नाही. या अध्यादेशाची आज मुदत संपत असल्यामुळे आपोआप मुस्लिमांसाठीचे आरक्षण रद्द ठरणार आहे. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी आज विधानसभेत पाऊलच ठेवले नाही, तर विधान परिषदेत गोंधळ घातला. यामुळे परिषदेचे कामकाज दोनदा तहकूब करावे लागले. त्यानंतर सरकारकडून ठोस उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची या अधिवेशनात पहिल्यांदाच एकजूट दिसून आली. मुस्लिमांना आरक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी विधानभवन परिसरात घोषणाही दिल्या.
मराठा आणि मुस्लिम समाजाचा आरक्षण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि ते परत उच्च न्यायालयात आले आहे. आघाडी सरकारने मुस्लिमांना शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढून संरक्षण दिले होते. त्यासंदर्भातील विधेयक सभागृहात मांडणे आवश्यक होते किंवा अध्यादेशाला मुदतवाढ तरी देण्याची गरज होती, परंतु युती सरकारने कायदेशीर बाजू तपासून पाहण्याच्या नावाखाली मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द केल्याची टीका विरोधकांनी केली. न्यायालयाने या समाजाचे मान्य केलेले आरक्षण सरकारने ठेवले नाही. अशावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत न्यायालय आक्षेप घेऊ शकतो, यावरून सरकारला मराठा समाजालाही आरक्षण द्यायचे नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या अध्यादेशाची मुदत आज संपली आहे तेव्हा अध्यादेशाला मुदतवाढ द्यावी किंवा विधेयक समंत तरी करून घ्यावे, अशी मागणी केली, परंतु याबाबत मुख्यमंत्री भूमिका घेण्यास अपयशी ठरले, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे म्हणाले. सरकारने वैदर्भीय जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली, असा हल्लाबोल करताना केळकर समितीच्या अहवालावर चर्चेसाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली.
‘मुस्लिम आरक्षण: निर्णय राज्यघटनेनुसारच होणार!’
नागपूर : मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षणाचा तिढा कायमच असून अ‍ॅडव्होकेट जनरलचे मत घेतल्यानंतर राज्यघटनेनुसारच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत आणि अधिवेशन समाप्तीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लिम आरक्षणाबाबतची सरकारची भूमिका मांडली. आधीच्या सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा अध्यादेश काढला आहे व त्याची मुदत अजून संपलेली नाही. सध्या शिक्षण प्रवेशाचा काळही नाही. त्यामुळे अ‍ॅडव्होकेट जनरलचे मत घेऊन आणि राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार पुढे कोणती पावले टाकायची, याचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नगरविकास विभागातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी प्रत्येक फाईल मंत्रालयात न पाठविता जिल्हास्तरावर निर्णयाचे अधिकार देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. आवश्यक त्या परवानग्या शुल्क भरुन ठराविक मुदतीत नागरिकांना मिळतील, त्यांना प्रदीर्घ काळ वाट पहावी लागणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.