नाम फाउंडेशनने नांदेड जिल्ह्य़ात जलसंधारण कामांसाठी १० जेसीबी मशीन ५० दिवस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या मशिनरी २४ तास काम करणार असून चालक व व्यवस्थापक ‘नाम’चेच असतील. केवळ इंधनाचा खर्च जिल्हा प्रशासनाला करायचा आहे. पैकी दोन जेसीबी मशीन नांदेडमध्ये दाखल झाल्या. ‘नाम’चे राज्य समन्वयक केशव आघाव आणि मराठवाडा विभाग समन्वयक राजाभाऊ शेळके यांनी येथे आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील चार वर्षे जिल्ह्य़ात सरासरी ५० टक्केच पर्जन्यमान झाले. जलसंधारण व मृद्संधारणाची पुरेशी कामे न झाल्याने भूगर्भातील पाणीपातळी खोलवर गेली. त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली. या पाश्र्वभूमीवर ‘सर्वासाठी पाणी-टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९’ या अंतर्गत एकात्मिक पद्धतीने नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करून पाणी उपलब्धता वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्य़ात पहिल्या टप्प्यात २६१ व दुसऱ्या टप्प्यात २२६ गावांची या साठी निवड करण्यात आली. प्रत्येक तालुक्यातील दोन ते तीन नाले निवडण्यात आले आहेत. या नाल्यांचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करून आराखडेही तयार करण्यात आले. जिल्ह्य़ात शासकीय ८ जेसीबी मशिन आहेत. काही ठिकाणी या मशिनच्या माध्यमातून केवळ इंधनावर खर्च करून गाळ काढण्यात येत आहे. काही ठिकाणी हे काम लोकसहभागातून सुरू आहे. खासगी जेसीबी मशिनद्वारे काम करणे अत्यंत खर्चिक आहे. एका मशीनचे एका तासाचे भाडे साधारण एक हजार रुपये एवढे मोजावे लागते. कामाची व्याप्ती पाहता जलसंधारणाची क्षमता वाढविण्यासाठी कोटय़वधी रुपये लागतील. परंतु तेवढय़ा खर्चाची तरतूद नाही. मागील दोन महिन्यांत शासकीय जेसीबी आणि लोकसहभाग या माध्यमातून जिल्ह्य़ात केवळ १ कोटी १७ लाख रुपये खर्च करून २० किलोमीटर अंतराची कामे झाली आहेत. बाजारभावाप्रमाणे झालेल्या कामासाठी तब्बल ५५ कोटी ६० लाख रुपये मोजावे लागले असते.

या पाश्र्वभूमीवर कामाची गती वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने २३ मार्चला ‘नाम’ फाउंडेशनला सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात जलसंधारणाची कामे गतीने व प्रभावी करण्यासाठी २० जेसीबी मशिन्सची मागणी करण्यात आली. नामने या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जेसीबी मशीनचे चालक व मशिनरीच्या व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञ नाम फाउंडेशन देणार असून जिल्हा प्रशासनाने फक्त इंधनाचा खर्च करायचा आहे. कोणत्या गावात कोणती कामे करायची याचा निर्णयही जिल्हा प्रशासनानेच घ्यायचा आहे. मशिनरीबाबत काही अडचण उद्भवल्यास नाम फाऊंडेशन ती दूर करणार आहे. सुरुवातीच्या चार मशीन सिंधी तळेगाव (तालुका उमरी), करखेली (तालुका धर्माबाद) व नंतरच्या २ मशीन उस्माननगर व काटकळंब (तालुका कंधार) येथे पोहोचतील. प्रतितास एक हजार रुपये भाडे याप्रमाणे २४ तासाचे २४ हजार रुपये होतात. ५० दिवसांसाठी एका मशीनला १२ लाख रुपये, तर १० मशीनचे १ कोटी २० लाख रुपये होतात. नाम फाउंडेशनमुळे हा सर्व खर्च वाचला असून कामातही गती येईल, असे सांगण्यात आले.

जलसंधारणाच्या कामासाठी मुंबईच्या सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टतर्फे यापूर्वी एक कोटी निधी नांदेड जिल्ह्य़ास देण्यात आला. त्यातून बेंबर व राजगट येथे जलसंधारणाची कामे सुरू आहेत. त्यानंतर या ट्रस्टतर्फे आणखी १९ लाख ११ हजार ७६५ रुपये निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला असून तसा धनादेश नुकताच प्राप्त झाला.

मागील चार वर्षे जिल्ह्य़ात सरासरी ५० टक्केच पर्जन्यमान झाले. जलसंधारण व मृद्संधारणाची पुरेशी कामे न झाल्याने भूगर्भातील पाणीपातळी खोलवर गेली. त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली. या पाश्र्वभूमीवर ‘सर्वासाठी पाणी-टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९’ या अंतर्गत एकात्मिक पद्धतीने नियोजनबद्ध कृती आराखडा तयार करून पाणी उपलब्धता वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्य़ात पहिल्या टप्प्यात २६१ व दुसऱ्या टप्प्यात २२६ गावांची या साठी निवड करण्यात आली. प्रत्येक तालुक्यातील दोन ते तीन नाले निवडण्यात आले आहेत. या नाल्यांचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करून आराखडेही तयार करण्यात आले. जिल्ह्य़ात शासकीय ८ जेसीबी मशिन आहेत. काही ठिकाणी या मशिनच्या माध्यमातून केवळ इंधनावर खर्च करून गाळ काढण्यात येत आहे. काही ठिकाणी हे काम लोकसहभागातून सुरू आहे. खासगी जेसीबी मशिनद्वारे काम करणे अत्यंत खर्चिक आहे. एका मशीनचे एका तासाचे भाडे साधारण एक हजार रुपये एवढे मोजावे लागते. कामाची व्याप्ती पाहता जलसंधारणाची क्षमता वाढविण्यासाठी कोटय़वधी रुपये लागतील. परंतु तेवढय़ा खर्चाची तरतूद नाही. मागील दोन महिन्यांत शासकीय जेसीबी आणि लोकसहभाग या माध्यमातून जिल्ह्य़ात केवळ १ कोटी १७ लाख रुपये खर्च करून २० किलोमीटर अंतराची कामे झाली आहेत. बाजारभावाप्रमाणे झालेल्या कामासाठी तब्बल ५५ कोटी ६० लाख रुपये मोजावे लागले असते.

या पाश्र्वभूमीवर कामाची गती वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने २३ मार्चला ‘नाम’ फाउंडेशनला सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात जलसंधारणाची कामे गतीने व प्रभावी करण्यासाठी २० जेसीबी मशिन्सची मागणी करण्यात आली. नामने या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जेसीबी मशीनचे चालक व मशिनरीच्या व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञ नाम फाउंडेशन देणार असून जिल्हा प्रशासनाने फक्त इंधनाचा खर्च करायचा आहे. कोणत्या गावात कोणती कामे करायची याचा निर्णयही जिल्हा प्रशासनानेच घ्यायचा आहे. मशिनरीबाबत काही अडचण उद्भवल्यास नाम फाऊंडेशन ती दूर करणार आहे. सुरुवातीच्या चार मशीन सिंधी तळेगाव (तालुका उमरी), करखेली (तालुका धर्माबाद) व नंतरच्या २ मशीन उस्माननगर व काटकळंब (तालुका कंधार) येथे पोहोचतील. प्रतितास एक हजार रुपये भाडे याप्रमाणे २४ तासाचे २४ हजार रुपये होतात. ५० दिवसांसाठी एका मशीनला १२ लाख रुपये, तर १० मशीनचे १ कोटी २० लाख रुपये होतात. नाम फाउंडेशनमुळे हा सर्व खर्च वाचला असून कामातही गती येईल, असे सांगण्यात आले.

जलसंधारणाच्या कामासाठी मुंबईच्या सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टतर्फे यापूर्वी एक कोटी निधी नांदेड जिल्ह्य़ास देण्यात आला. त्यातून बेंबर व राजगट येथे जलसंधारणाची कामे सुरू आहेत. त्यानंतर या ट्रस्टतर्फे आणखी १९ लाख ११ हजार ७६५ रुपये निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला असून तसा धनादेश नुकताच प्राप्त झाला.