नाबार्डकडून ३०० कोटी घेणार
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ३३ रस्ते व १३८ पूल असे १७१ प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) ३०० कोटीचे कर्ज ४.७५ टक्क-े व्याजदराने घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
बांधकाम विभागाचे विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पैसा नसल्यामुळेच वित्त विभागाने हे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कर्जाचा प्रचंड डोंगर असलेल्या राज्य शासनाच्या तिजोरीत सध्या ठणठणाट आहे. त्यामुळे विकास कामांमध्ये ३० टक्के कपात करण्यात आली असून शासकीय नोकर भरतीही बंद आहे. मात्र, तरीही बहुसंख्य प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाला पैशाची गरज आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला आता बँकांकडेही हात पसरावे लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ३३ रस्ते व १३८ पूल असे एकूण १७१ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य कृषी व ग्रामीण विकास बँकेकडे ३०० कोटीच्या कर्जाचा प्रस्ताव दिला आहे. नाबार्डने आरआयडीएफ २३ अंतर्गत कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नाबार्डने ८ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रातील विहित अटी व शर्तीनुसार या कर्जासाठी वित्त विभाग समन्वय विभाग म्हणून काम पाहणार आहे. नाबार्डच्या ३०० कोटीच्या कर्जावर शासन ४.७५ प्रतिशत प्रतिवर्ष या दराने व्याज देणार आहे. व्याजदराबाबत जे काही निदेश नाबार्डकडून वेळोवेळी प्राप्त होतील, त्यानुसार शासन नाबार्डला व्यास देणार आहे. व्याज दर तीन महिन्याच्या कालावधीकरिता एकूण कर्जाच्या शिल्लक रकमेवर देण्यात येईल. प्रत्येक तिमाहीनंतर महिन्यातील पहिल्या तारखेला व्याज भरणे बंधनकारक राहणार आहे. या सवलतीच्या दरात कर्जाची परतफेड न करण्याची मुभा नाबार्डने शासनाला दिली आहे. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ज्या ३३ रस्ते व १३८ पूल अशा १७१ प्रकल्पांसाठी कर्ज घेतो आहेत, ती सर्व कामे ३१ मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण करून त्याबाबतचे काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३० एप्रिल २०२० पर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
नाबार्डकडून मिळणाऱ्या उपरोक्त कर्जाच्या समन्वयासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणेचे मुख्य अभियंता यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील तसेच कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व जबाबदारी समन्वय अधिकारी म्हणून मुख्य अभियंता यांचीच राहणार आहे. प्रकल्प पूर्णत्वासाठी शासनालाच कर्ज घ्यावे लागत असल्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे यातून दिसून आले आहे.
