‘आयआयएम’साठी रस्सीखेच

राज्यात आयआयएम कुठे सुरू करायचे यावरून नागपूर आणि औरंगाबाद शहरात रस्सीखेच सुरू असून, यात कोण बाजी मारणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही शहरांत त्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. आयआयएमच्या या शर्यतीतून मुंबई आणि पुणे ही शहरे केव्हाच मागे पडली आहेत.
केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर राज्यातही भाजपने आघाडी घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूकींपूर्वी घोषणांचा पाऊस पाडला. त्या घोषणापूर्तीच्या दृष्टीने आता वाटचाल सुरू झालेली असतानाच, कोणती घोषणा कुठे फलदायी व्हावी, याकरीता मात्र शहराशहरात चढाओढ सुरू झाली आहे. पंतप्रधान मोदींनी उपराजधानीत पाऊल ठेवल्यानंतर ‘ट्रीपल आयटी’ची घोषणा केली. या घोषणेनंतर केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाचे पथक त्यासाठीची पाहणी करून गेले. आता आयआयएम (इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट)साठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे पथक व्हीएनआयटीची पाहणी करून गेले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्यावतीने राज्यात आयआयएम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याकरिता मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या चार शहरांची निवड करण्यात आली. या चार शहरांपैकी ज्या शहरात जागा मिळेल, त्या शहरात आयआयएम सुरू करण्याचे निश्चित झाले. मुंबई, पुणे या शहरांत जागेची वानवा होती. त्यामुळे औरंगाबाद आणि नागपूरकडे मोर्चा वळला.
त्यातही प्राधान्य औरंगाबादला देण्यात आले, पण जागेची उपलब्धता असली तरीही ती पुरेशी नसल्याच्या कारणावरून उपराजधानीचा पर्याय समोर ठेवण्यात आला. उच्च व तंत्रशिक्षण सहसंचालक गुलाबराव ठाकरे यांनी मिहानमधील २०० एकर जागेचा प्रस्ताव मांडला. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यातही आला. आयआयएमसाठी प्राथमिक जागेच्या शोधासाठी एक पथक तयार करण्यात आले. या पथकाने व्हीएनआयटी आणि एलआयटीमधील जागेची पाहणी केली. त्यापैकी व्हीएनआयटीत आयआयएमसाठी पुरेशी जागा आणि आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. व्हीएनआयटीच्या गव्हर्निग कौन्सिलचे अध्यक्ष विश्राम जामदार यांनीही त्याला दुजोरा दिला. एलआयटीतील जागा कमी असल्याने तो प्रस्ताव मागे ठेवण्यात आला.
मात्र, असे असले तरीही औरंगाबादने आयआयएमवरील दावा अजूनही सोडलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात आयआयएम येणार की औरंगाबाद बाजी मारणार, हे नंतरच कळेल. आयआयएमकरीता मिहानमधील २०० एकर आणि व्हीएनआयटीतील १० हजार चौरस किलोमीटर जागेचा प्रस्ताव आम्ही तयार करून शासनाला पाठवला. त्यावर आता राज्य शासन निर्णय घेईल, असे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले.