राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांच्या हातातील लाठीवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका नागपूरमधील जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अतिरिक्त न्यायाधीशांसमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली असून न्यायालयाने या प्रकरणी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना नोटीस बजावली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोहनिस जबलपुरे यांनी नागपूरमधील न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पथसंचलनात स्वयंसेवकांनी हातात लाठी घेऊन सामील होणे हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जबलपुरे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि अनिल भोकरे यांनी स्वयंसेवकांना लाठी घेऊन पथसंचलनात सामील होण्याचे निर्देश दिले. मात्र, हा प्रकार म्हणजे नियमांचे उल्लंघन आहे. याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात माहिती अधिकारांतर्गत पोलिसांकडूनही माहिती मागवली होती. पोलिसांनी पथसंचलनाला परवानगी देताना काही अटी ठेवल्या होत्या. यात पथसंचलनात लाठीचे प्रदर्शन करु नये किंवा बाळगू नये. तसेच याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल, असे यात म्हटल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांकडेही धाव घेतली होती. पुरावे म्हणून छायाचित्रही दिले होते, मात्र, पोलिसांनी संघाशी संबंधितांवर कारवाई केली नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.

सुरुवातीला जबलपुरेंनी कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, तिथे याचिका फेटाळण्यात आली. शेवटी या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने सरसंघचालकांना नोटीस बजावली आहे.

मोहनिस जबलपुरे यांनी नागपूरमधील न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पथसंचलनात स्वयंसेवकांनी हातात लाठी घेऊन सामील होणे हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जबलपुरे यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि अनिल भोकरे यांनी स्वयंसेवकांना लाठी घेऊन पथसंचलनात सामील होण्याचे निर्देश दिले. मात्र, हा प्रकार म्हणजे नियमांचे उल्लंघन आहे. याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात माहिती अधिकारांतर्गत पोलिसांकडूनही माहिती मागवली होती. पोलिसांनी पथसंचलनाला परवानगी देताना काही अटी ठेवल्या होत्या. यात पथसंचलनात लाठीचे प्रदर्शन करु नये किंवा बाळगू नये. तसेच याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल, असे यात म्हटल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांकडेही धाव घेतली होती. पुरावे म्हणून छायाचित्रही दिले होते, मात्र, पोलिसांनी संघाशी संबंधितांवर कारवाई केली नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.

सुरुवातीला जबलपुरेंनी कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, तिथे याचिका फेटाळण्यात आली. शेवटी या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने सरसंघचालकांना नोटीस बजावली आहे.