शासकीय योजनांच्या जडणघडणीत नागपूरचा वाटा

राज्य पातळीवरील काही यशस्वी योजनांची मुहूर्तमेढ करणाऱ्या नागपुरातील काही अधिकाऱ्यांनी हीच परंपरा कायम ठेवत शासनाच्या अलीकडच्या काळातील महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये मोलाचे योगदान दिल्याची माहिती हाती आली आहे.
सरकारी प्रकल्पांसाठी खासगी जमीन अधिग्रहित करताना संबंधित शेतकऱ्यांशी  थेट वाटाघाटी करण्याची मुभा देणारा निर्णय अलीकडेच शासनाने घेतला आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या क्षेत्रातील हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जातो. या निर्णयाच्या संदर्भातील प्राथमिक स्वरूपातील रूपरेषा नागपुरातील अधिकाऱ्यांनी तयार केली. पारंपरिक पद्धतीने जमीन अधिग्रहीत केल्यावर संबंधित शेतकरी त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागतो व प्रकरण तेथे गेल्यावर अनेक वर्षे जातात. तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू होत नाही. दुसरीकडे शेतकरी आणि सरकारचाही पैसा आणि वेळ न्यायालयीन प्रक्रियेवर खर्च होतो. ही बाब टाळण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रथम नागपूर महसूल विभागातूनच शासनाकडे गेला होता. त्याला सचिवपातळीवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर त्याचे रूपांतर शासन निर्णय जारी होण्यात झाले. सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकात अद्यापही काही बाबी संदिग्ध आहेत. शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या व्याजाच्या रक्कमेबाबत काही बाबी स्पष्ट नाही. त्यात दुरुस्ती करण्यात यावी अशी सूचना स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाकडे केली आहे. त्याची दखल घेत यासंदर्भात पुढची कार्यवाही करण्याच्या प्रक्रियेलाही नागपुरातून सुरुवात होणार आहे.
विविध शासकीय विभागाशी संबंधित सर्वसामान्य नागरिकांची छोटी छोटी कामे तत्काळ व्हावी आणि त्यातून शासनाची प्रतिमा सुधारावी म्हणून नागपूर जिल्ह्य़ात समाधान शिबिराची संकल्पना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. ही मूळ योजना नागपूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांची आहे. या योजनेचे यश तपासल्यावर असेच प्रयोग संपूर्ण राज्यात करण्याचा मानस पालकमंत्र्यांनी बोलून दाखविला. ऊर्जा खात्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या फीडर मॅनेजर योजनेची कल्पनासुद्धा नागपूरच्या अधिकाऱ्याची आहे. यापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी वाळू घाटासाठी राबविलेली ई लिलाव पद्धतनंतर राज्यपातळीवर स्वीकारण्यात आली आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे.