मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे सध्या राज्य सरकावर दबाव वाढला आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाच्या कार्यवाहीला वेग दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करणारा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली. मात्र विरोधकांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तसेच विशेष अधिवेशनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
लोकांचे सर्वेक्षण कोणत्या आधारावर केले?
विशेष अधिवेशनाच्या घोषणेनंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करू पाहात आहे का? राज्य मागासवर्ग आयोगाने ६ दिवसांत २७ लाख लोकांचे सर्वेक्षण कोणत्या आधारावर केले? असे अनेक प्रश्न नाना पटोले यांनी उपस्थित केले.
नाना पटोले नेमकं काय म्हणाले?
“मुंबईसारखऱ्या शहरात सहा दिवसांत २७ लाख लोकांची माहिती गोळा करण्यात आली. या सर्वेक्षणात ५०० पेक्षा अधिक प्रश्न होते. एक-एक अर्ज भरायचा झाला तर त्याला साधारण तास ते दीड तास लागू शकतात. मग सहा दिवसांत २७ लाख लोकांचे सर्वेक्षण कोणत्या आधारावर केले. हे सरकार पुन्हा एकदा मराठा समाजाला खोटे आरक्षण देणार आहे का? मराठा समजाला पुन्हा फसवणार आहात का?” असा रोखठोक सवाल नाना पटोले यांनी केला.
“सर्व विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हायला हवी”
“मनोज जरांगे यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. त्याचीही चिंता सरकारला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की आम्ही ओबीसी आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहोत. याबाबत आम्ही सरकारला हिवाळी अधिवेशनात जाब विचारला होता. मात्र सरकार त्यांची भूमिका मांडायला तयार नाही. जनतेला, तरुणांना, शेतकऱ्यांना फसवण्याचे काम चालू आहे. म्हणून सरकार जे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवत आहे. त्यामध्ये सर्व विधेयकांवर चर्चा झाली पाहिजे. २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ठराव पारित करून घेतला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्या ठरावावर, सरकारवर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे अधिवेशनातील विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हायला हवी,” अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.