नांदेड : येत्या एक एप्रिलपासून सुरू होणारे नवे आर्थिक वर्ष नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी आनंदाचे नि हर्षाचे ठरणार आहे. मागील १५ वर्षांहून अधिक काळापासून बँकेच्या अहवालात लागलेल्या संचित तोट्याच्या काळ्या डागापासून ही संस्था मुक्त होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
स्थापनेची शताब्दी पार केलेल्या या बँकेचा ताळेबंद सन २००० च्या सुमाराला बिघडला होता. पण त्याची तमा न बाळगता तत्कालिन कारभाऱ्यांनी मनमानी केल्यामुळे २००५ साली रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकेवर निर्बंध लागू केले तर राज्याच्या सहकार खात्याने संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर आधी प्रशासक आणि मग प्रशासक मंडळ नेमले.
सुमारे पावणे चारशे कोटींचा संचित तोटा आणि ५६२ कोटींची अनुत्पादित कर्जे अशी २००७ साली या बँकेची स्थिती होती. या कठीण काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शासनातर्फे १०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देऊन जिल्ह्याच्या या मध्यवर्ती बँकेला सावरले तर त्यांच्यानंतरचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी वरील कर्जाचे अनुदानात रुपांतर करून बँकेला मोठा दिलासा दिला.
प्रशासक मंडळाने बँकेतील अनावश्यक खर्चांना लगाम लावला. जिल्हाभर विखुरलेल्या तोट्यातील शाखा बंद केल्या आणि एकंदर कारभारात लक्षणीय सुधारणा केल्यानंतर २०१५ साली बँकेचा कारभार पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती आला. तेव्हा अनुत्पादित कर्जाचा आकडा २०१ कोटींपर्यंत खाली आला होता.
येत्या ३१ मार्च अखेर बँकेची जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांकडे अडकून पडलेली रक्कम १०० कोटींच्या वर असली, तरी मागील दहा वर्षांत थकहमीबद्दल राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेले २५ कोटी, कलंबर साखर कारखान्याच्या विक्रीतून बँकेच्या तिजोरीत जमा झालेले २२ कोटी आणि कायदेशीर उपाय तसेच तडजोडीतून विविध संस्थांकडून वसूल झालेले ६० कोटी यामुळे बँकेच्या संचित तोट्यात मोठी घट झाली.
बँकेला २००८ पासून प्रत्येक वर्षात नफा झाला. पण हा नफा २००७ पासूनच्या संचित तोट्यापुढे फिका पडत होता. मार्च २०२० अखेरीस बँकेचा संचित तोटा ११८ कोटींवर होता, पण त्यानंतरच्या चार वर्षांत वेगवेगळ्या मार्गांनी बँक प्रशासनाने हा तोटा भरून काढत तब्बल २० वर्षांनंतर बँकेच्या ताळेबंदातून ‘तोटा’ हा शब्द हद्दपार होईल, अशी स्थिती निर्माण केल्याचे सांगण्यात आले.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शनक तत्वांनुसार बँकेच्या अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण १५ टक्क्यांच्या वर असता कामा नये आणि व्यवस्थापन खर्च एकूण उलाढालीच्या २ टक्केपेक्षा जास्त होऊ नये. या दोन्ही अटींची पूर्तता बँकेकडून नव्या वर्षात झालेली असेल, असा विश्वास बँक प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. मागील काही वर्षात बँकेतील प्रशिक्षित मनुष्यबळ घटले, तरी उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या माध्यमातून बँकेने संचित तोटा भरून काढत या बँकेला गतवैभव प्राप्त करून देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे मानले जात आहे.