नांदेड: मराठवाड्यातील दुसर्‍या विभागीय महसूल आयुक्तालयाचा विषय महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासारखा झाला आहे. आम्हाला त्यात कशाला ओढता, असे खोचक वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. तर या विषयावरचे निवेदन समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी कोणतेही भाष्य न करता केवळ स्वाक्षरी केली.
राज्याचे महसूलमंंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच मराठवाड्यातील प्रस्तावित महसूल आयुक्तालयाचा विषय मार्गी लावण्याचा मनोदय जाहीर केला होता. त्यानंतर या कार्यालयाच्या मुख्यालयावर दावा सांगणार्‍या नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यात संबंधितांच्या हालचाली सुरू झाल्या; पण आतापर्यंत मुख्यमंत्री किंवा दोन उपमुख्यमंत्र्यांची त्यावरील भूमिका स्पष्ट झाली नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर आणि नांदेडच्या काही पत्रकारांनी बुधवारी उपमुख्यमंत्री पवार यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीपूर्वी परभणी जिल्ह्यातील राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर आणि काही आमदारांच्या वादात तोडगा काढण्यासाठी पवार यांनी एक बैठक पार पाडली होती आणि त्यात बराच वेळ गेल्यामुळे ते त्रस्त झाले होेते. नंतर त्यांच्यापुढे नांदेड-लातूर या जिल्ह्यांदरम्यान उभा-आडवा वाद निर्माण करणार्‍या आयुक्तालयाच्या विषयाचे निवेदन सादर होताच, त्यांच्या त्रस्ततेत भरच पडली.
इतर मंत्र्यांप्रमाणे ‘पाहतो’, ‘बघतो’ची भाषा न करता पवार यांनी वरील दोन जिल्ह्यांतील वादाच्या मुळावरच घाव घातला. लातूरचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. मग नांदेडचे अशोक चव्हाण यांनाही सर्वोच्च पद मिळाले. त्यांना जो विषय मार्गी लावता आला नाही; तो आमच्या गळ्यात का घालता, असा खोचक सवाल करून पवार यांनी आयुक्तालयाचा विषय महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासारखा झाल्याची टिप्पणी करत निवेदन स्वीकारले.
दरम्यान पवार यांच्या भेटीनंतर आ.चिखलीकर व पत्रकारांनी दुपारी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली. सह्याद्री विश्रामगृहात अनेक अभ्यागतांच्या गराड्यातच आपल्या दालनात बसलेल्या फडणवीस यांना आयुक्तालयाची स्थापना करण्यासंंबंधीचे निवेदन चिखलीकर यांनी सादर केल्यानंतर त्यातील मागणी वाचताच मुख्यमंत्र्यांनी स्मितहास्य केले आणि त्या निवेदनावर कोणताही शेरा न मारता स्वाक्षरी केल्याचे दिसून आले.
मराठवाड्यातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापन करण्याचा निर्णय सन २००९मध्ये झाला होता. त्यानंतर त्याबाबतची अधिसूचना २०१५ मध्ये झाली; पण नंतर शासनाने एक सदस्यीय अभ्यासगट स्थापन करून आयुक्तालयाची स्थापना लांबणीवर टाकली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना हा विषय नव्याने निदर्शनास आणून देण्याचा पहिला प्रयत्न आ.चिखलीकर यांनी केला; पण जिल्ह्यातील इतर आमदार मात्र या विषयात मौनीबाबा झाले आहेत.
चव्हाण यांच्या हालचाली सुरू
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खोचक वक्तव्य बाहेर येण्यापूर्वीच भाजपाचे खासदार असलेले अशोक चव्हाण यांनी आयुक्तालयाचा विषय पुन्हा शासन दरबारी नेण्याची तयारी सुरू केल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि विभागीय आयुक्तालयासाठी झालेल्या चळवळीतील संबंधितांना एकत्र आणून मुख्यमंत्र्यांकडे या विषयावर लवकरच बैठक व्हावी, असा चव्हाण यांचा प्रयत्न आहे.
