नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बहुसंख्य संचालकांना मागील काही वर्षांपासून नोकरभरतीचे वेध लागले होते. अलीकडे या बँकेला १५६ पदांची भरती करण्यास मान्यताही मिळाली; पण सहकार आयुक्तांनी घातलेल्या अटी तसेच शासनाचे पूर्वीचे आदेश यांची माहिती मंगळवारच्या सभेसमोर सादर झाल्यानंतर वरील संचालक नाउमेद झाले.
बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपण्यास एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक असून या शेवटच्या पर्वातच नोकरभरतीची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, यासाठी अनेक संचालक आग्रही होते. माजी अध्यक्ष व संचालक आ.प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या प्रयत्नांमुळे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी नोकरभरती संदर्भातील बँकेचे अपील मंजूर करून प्रस्तावित ३११ पदांपैकी ५० टक्के पदे भरण्यास ४ मार्च रोजी परवानगी दिली. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी १८ मार्च २०२५च्या पत्रानुसार बँकेस १५६ पदे भरण्यास मान्यता देताना अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्यास संचालक मंडळ जबाबदार राहील, असे बजावले.
मार्च महिन्याच्या पहिल्या तीन आठवड्यांतील वरील घडामोडीनंतर मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सभेसमोर बँक प्रशासनाने विस्तृत टिपणीतून नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्यातील अटी तसेच शासन आणि सहकार आयुक्तालयाचे वेगवेगळे आदेश या सर्व बाबींची माहिती सादर केली. त्यातून बँकेच्या संचालकांस नोकरभरती प्रक्रियेत घुसखोरी करण्यास किंवा सगेसोयर्‍यांस वशिल्यातून बँकेच्या सेवेत घुसविण्यास वाव नसल्याचे स्पष्ट झाले.
सहकार आयुक्तांनी नांदेड बँकेला सरळ सेवाभरतीद्वारे १५६ पदे भरण्यास मंजुरी दिली असून त्यांतील ७५ टक्के म्हणजे १२० पदे लिपीक श्रेणीतील असून बँकेच्या बहुसंख्य संचालकांना लिपीक पदावर आपले सगेसोयरे घुसविण्यात स्वारस्य असल्याचे दिसून आले, पण मागील काळात या बँकेमध्ये मनमानी पद्धतीने झालेली नोकरभरती आता होऊ शकणार नाही, हे वरील सभेसमोर आलेल्या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले.
या बँकेत लिपिकांच्या १२० जागांशिवाय उपसरव्यवस्थापक-तांत्रिक (१ पद), उपव्यवस्थापक – तांत्रिक (७ पदे), बँकिंग ऑफिसर-श्रेणी एक (९ पदे) आणि श्रेणी दोन मध्ये (१९ पदे) अशा ३६ पदांची भरती करण्याला मान्यता आहे. बँकेच्या मंगळवारी झालेल्या सभेमध्ये नोकरभरतीच्या विषयावर बरीच चर्चा झाली. सहकार आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या अटीशर्तींचे पालन करून नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहकार आयुक्तांनी घातलेल्या अटी
वेगवेगळ्या श्रेणीतील मान्यता देण्यात आलेल्या पदांखेरीज जादा पदांची भरती करण्यात येऊ नये.
सरळसेवा भरतीबाबत नाबार्डने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे तसेच राज्यशासनाच्या २०१८ व २०२२ सालच्या निर्णयाचे पालन करणे बँकेवर अनिवार्य राहील.
सहकार आयुक्तालयाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही एका संस्थेमार्फत संगणकीय ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रियेद्वारे सरळसेवा भरती करण्यात यावी.
नोकरभरती केल्यानंतर व्यवस्थापकीय खर्चाचे प्रमाण २ टक्क्यांपर्यंत तसेच सेवकांवरील खर्चाचे प्रमाण दीड टक्क्यांपर्यंत राहील, याची दक्षता घेतली जावी.
सरळसेवा भरतीबाबतचा विविध टप्प्यांवरील अहवाल विभागीय सह निबंधक कार्यालयामार्फत सहकार आयुक्तालयास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा.
