‘मालक’ व्यक्ती मजूर बनली; अन् संचालकपद गमावून बसली

वरील कहाणी आहे, भोकर मतदारसंघाचे माजी आमदारद्वय दिवंगत बाबासाहेब देशमुख गोरठेकर यांचे नातू आणि आणि श्रीनिवास देशमुख गोरठेकर यांचे पुत्र कैलास देशमुख गोरठेकर यांची. नांदेड जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीत पात्र होण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी त्यांनी केलेला ‘प्रताप’ वरील लढाईत सिद्ध झाल्यामुळे सहकार न्यायालयाने त्यांची निवड रद्दबातल ठरविल्यानंतर त्यांतील काही धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत.

कैलास देशमुख गोरठेकर यांच्या निवडीला बँकेच्या निवडणुकीतील त्यांचे प्रतिस्पर्धी संदीप मारोतराव कवळे यांनी २०२१ सालीच आव्हान दिले होते. सुमारे चार वर्षे हे प्रकरण न्यायालयासमोर चालले. गोरठेकर यांची निवड रद्द झाल्याची माहिती मंगळवारी बाहेर आल्यानंतर या तथाकथित मजुराचा खरा चेहराही समोर आला आहे.

जिल्हा सहकारी बँकेच्या पोटनियमांतील तरतुदीनुसार या संस्थेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढविणार्‍या व्यक्तीस अन्य सहकारी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात किमान पाच वर्षे काम केल्याचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. २०२१ सालची बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढवताना गोरठेकर यांच्याकडे ही पात्रता नव्हती; पण तत्कालीन परिस्थितीत गोरठा तांडा (ता.भोकर) येथील विमुक्त जाती मजूर सहकारी संस्था त्यांच्या मदतीस धावून आली. गोरठेकर यांनी या मजूर सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीत काम केल्याचे प्रमाणपत्र त्यांना देण्यात आले आणि त्याचा आधार घेत त्यांनी बँकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला.

वरील मजूर सहकारी संस्था सहकार खात्याकडे नोंदणीकृत असून या संस्थेने आपल्या पोटनियमांत संस्थेच्या सभासदत्वाच्या पात्रतेबद्दल काही तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. त्यात मजुराची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली असून शारीरिक श्रम करणारी तसेच अल्पभूधारक किंवा अत्यल्प भूधारक असलेली व्यक्ती संस्थेची सभासद होऊ शकते, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण गोरठेकर यांच्या नावावर गोरठा, गोळेगाव आणि हस्सा (ता.उमरी) या तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळून तब्बल ४७ एकर जमीन असल्याची बाब तक्रारकर्ते संदीप कवळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढ्या मोठ्या शेतजमिनीची मालकी धारण करणारी व्यक्ती मजूर कशी होऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करून कवळे यांनी गोरठेकरांच्या पात्रतेच्या प्रमाणपत्राला आणि त्यांच्या सभासदत्वालाही आव्हान दिले होते.

या प्रकरणांत दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सहकार न्यायालयाने संदीप कवळे यांचे वकील डी.जी.शिंदे यांनी मांडलेले मुद्दे ग्राह्य धरले. वरील प्रकरणात तत्कालीन सह निबंधक, सहकारी संस्था लातूर आणि निवडणूक अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, नांदेड यांनी आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडले नसल्याचा आक्षेपही कवळे यांच्या वकिलांनी घेतला होता. ही कायदेशीर लढाई दीर्घकाळ चालल्यानंतर गोरठेकरांच्या संचालकपदावर गंडांतर आले असून जिल्हा बँकेच्या प्रदीर्घ इतिहासात अशाप्रकारे एखाद्याचे संचालकत्व रद्द होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

गोरठेकर विरुद्ध कवळे प्रकरणाच्या निमित्ताने जमीनजुमला आणि प्रचंड मालमत्ता असलेले राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते मजुरांसाठी असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये घुसखोरी करून आपले चांगभले करून घेत असल्याची बाब अधोरेखित झाली असून सहकार न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कडक कपड्यांतील मजूरछाप पुढार्‍यांना जबर इशारा मिळाला आहे.