समान नागरी कायद्याची घाई का? एनएपीएमचा विधी आयोगाला सवाल

“देशात अशाप्रकारचा कायद्याची सद्यस्थितीत आवश्यकता नाही”

जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाने म्हटलं, “२१ व्या विधी आयोगाने २०१६ मध्ये याच विषयावर सूचना मागवल्या होत्या. त्यावेळी या संदर्भात ७५ हजाराहून अधिक सूचना आल्या होत्या. त्या आधारे ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी २१ व्या विधी आयोगाने देशात अशाप्रकारचा कायदा करण्याची सद्यस्थितीत आवश्यकता नाही, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. असे असताना पुन्हा एकदा या संदर्भात सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. दरम्यानच्या चार वर्षांच्या कालावधीत परिस्थितीमध्ये असा कोणता बदल झाला आहे ज्यामुळे सूचना मागवण्याचे पाऊल उचलावे लागले?”

“वेगवेगळ्या धर्मांचे कायदे किंवा चालीरीती वेगवेगळ्या”

“समान नागरी कायदा हा व्यक्तिगत व कौटुंबिक कायद्यासंदर्भात असल्यामुळे तो या देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यवहारावर थेट परिणाम करू शकतो. व्यक्तिगत व कौटुंबिक कायदे हे परंपरागत चालीरीतीतून विकसित झालेले आहेत. याबाबतीत विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समुहांच्या चालीरीतींमध्ये मोठी विविधता आहे. वेगवेगळ्या धर्मांचे कायदे किंवा चालीरीती वेगवेगळ्या आहेत, एवढेच नव्हे तर एकाच धर्मातील वेगवेगळ्या समुहामध्येही मोठ्या प्रमाणात वेगळेपण आढळते,” असं एनएपीएमने म्हटलं.

“नागरी संहिता आणताना अनावश्यक घाई नको”

एनएपीएमने पुढे म्हटलं, “या पार्श्वभूमीवर सरसकट सर्वांसाठी एकच एक नागरी संहिता आणताना अनावश्यक घाई न करता पुरेसा वेळ घेऊन, देशातील अशा सर्व समाजघटकांशी पुरेशी चर्चा करून, त्यांना विश्वासात घेत त्यांच्यामध्ये सहमती घडवत असा कायदा आणला जावा असे आम्हाला वाटते. एका समुहाचे कायदे दुसऱ्या समुहावर लादले जात आहेत, असा समज निर्माण होणार नाही अशा मोकळ्या सामाजिक वातावरणातच समान नागरी संहितेबाबतची सकारात्मक चर्चा पुढे जाऊ शकते.”

“समान नागरी कायदा हा धर्मनिरपेक्ष असावा”

“यातील काही कायदे स्त्रियांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे त्यात सुधारणा व्हायला हवी हे लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याचा मार्ग अधिक संयुक्तिक वाटतो. १९५४ चा विशेष विवाह कायदा आणि २००५ चा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा याचं उदाहरण आहे. समान नागरी कायदा हा धर्मनिरपेक्ष कायदा असणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी देशातील एकूण सामाजिक आणि राजकीय व्यवहार धर्मनिरपेक्ष असणे अपेक्षित आहे. याबाबत राज्य व केंद्र सरकारांवर मोठीच जबाबदारी भारतीय राज्यघटनेने दिली आहे,” अशी भूमिका एनएपीएमने मांडली.

“लिंगाच्या आधारावर भेदभाव नसावा”

“देशातील अल्पसंख्याक व आदिवासी समुहांना त्यांच्या संस्कृतीच्या संवर्धनाची संविधानात्मक हमी मिळाली आहे. जिचा शासनाने आदर करायला हवा. देशातील वेगवेगळ्या समाजगटांचे व्यक्तिगत व कौटुंबिक कायद्यांमधील सांस्कृतिक वेगळेपण जपत असतानाच त्यामधील लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणारे तसेच व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला आणि प्रतिष्ठेला बाध आणणारे मुद्दे दूर करणारे बदल या कायद्यांमध्ये जरूर व्हावेत. मात्र, त्याचबरोबर आजही अस्तित्वात असलेल्या बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, हुंडाविरोधी कायदा अशा व्यक्तिगत व कौटुंबिक कायद्यांची शंभर टक्के अंमलबजावणी व्हावी,” अशी मागणी एनएपीएमने केली.

“कुठलाही कायदा संवैधानिक मूल्यचौकटीतच असावा”

“समान नागरी संहिता आणत असताना भारतीय संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला अपेक्षित मूल्यव्यवस्था समाजात अधिक मजबूत झाली पाहिजे व यासाठी शासन व नागरिक दोघांनीही आपली जबाबदारी पार पाडायली हवी असे आम्हाला वाटते. २२ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याच्या रचनेबाबत नागरिक, संस्था, संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. यावर कुठलाही कायदा हा संवैधानिक मूल्यचौकटीतच केला जावा. सामाजिक न्याय व लिंगभाव समानता हाच त्याचा आधार असावा,” अशी भूमिका एनएपीएमने मांडली.

जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या सूचना खालीलप्रमाणे…

१. नागरिकांनी कशाबाबत सूचना द्यायच्या आहेत याबद्दलचा प्राथमिक मसुदा (ड्राफ्ट) आधी प्रसिद्ध करावा आणि त्यावर सूचना मागवण्यात याव्यात.

२. भारत देशातील बहुसांस्कृतिकतेचे वैशिष्ट्य जाणून, समतेचा आग्रह धरतानाच हे वैशिष्ट्य जपले जाईल अशी हमी या कायद्याद्वारे मिळावी.

३. देशातील अल्पसंख्याक व आदिवासी समूहांना संविधानाने संरक्षणाची हमी दिली आहे. कायदा करताना तिचा आदर केला जावा.

४. हा कायदा तयार करताना आदिवासी व विविध समुदायांच्या संस्कृतीशी निगडीत जीवनशैली अबाधित ठेवणे जरुरी आहे. तसेच विशिष्ट समाजाला लक्ष्य न करता सर्वच समाजांतील चुकीच्या प्रथांना या कायद्याद्वारे अटकाव केला पाहिजे. व्यक्तिगत कायद्यातील स्त्रियांविषयी असलेला भेदभाव नष्ट करावा.

५. विवाह, घटस्फोट, दत्तक आणि वारस या चार गोष्टी वैयक्तिक व कौटुंबिक कायद्यात येतात. बाकी सर्व कायदे हे सर्व भारतीय नागरिकांना समानच आहेत. वरील चार विषयांवर त्या त्या समुदायाची जीवनशैली अबाधित ठेवून कायदा केला जावा.

६. लिंगांच्या आणि लैंगिकतेच्या आधारावर भेदभाव करणारे तसेच व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला आणि प्रतिष्ठेला बाध आणणारे मुद्दे दूर करणारे बदल या वैयक्तिक व कौटुंबिक कायद्यात केले जावेत.

७. व्यक्तिगत व कौटुंबिक कायद्यासंदर्भात सध्या असलेले बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, हुंडाविरोधी कायदा यांची १०० टक्के अंमलबजावणी व्हावी.

८. अस्तित्वात असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यांनी समलिंगी, उभयलिंगी, पारलैंगिक (LGBTIQA+) इत्यादी लैंगिक अल्पसंख्याक नागरिकांचे अस्तित्व गृहीत धरलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निवड्यानुसार LGBTIQA+ व्यक्तींचा माणूस व नागरिक म्हणून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मान्य करायला हवा. त्यांचे विवाह, कुटुंबरचना, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक आदी बाबींना कायदेशीर स्वीकृती देण्यात यावी.

९. प्रस्तावित कायद्यात लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या स्त्रियांच्या हक्कांचा विचार व्हायला हवा. त्यासाठी व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे.

१०. चर्चेसाठी प्रसृत केलेला कायद्याचा मसुदा हा सर्व भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध केला जावा.

११. हा कायदा समाजावर दूरगामी परिणाम करणारा असल्याने या मसुद्याची सार्वजनिक चर्चा खुल्या वातावरणात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी असावा. या कालावधीत विविध समुहांमध्ये जाऊन चर्चा करावी. त्यानंतरच सर्व सूचनांचा साधकबाधक विचार करुन संवैधानिक मूल्यचौकटीत कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात यावा. हा मसुदा चर्चेसाठी संसदेच्या दोन्ही सदनांत मांडला जावा आणि सर्व सदस्यांची मते विचारात घेतली जावीत. त्यानंतर योग्य संसदीय प्रक्रियेद्वारे असा कायदा करावा.

हेही वाचा : “अगोदर हिंदू धर्मातील सर्व जातींना समान नागरी कायदा लागू करा,” दलित नेत्याचे विधि आयोगाला पत्र

“कुठल्याही राजकीय हेतूने कुठल्याही संवेदनशील व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या विषयावरील कोणतेही कायदे संवैधानिक प्रक्रिया टाळून किंवा गुंडाळून, मनमानी पद्धतीने देशावर लादले जाऊ नये,” अशी भूमिका जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयने मांडली. जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय महाराष्ट्र राज्य समन्वयक प्रसाद बागवे, पूनम कनौजिया, सुजय मोरे, युवराज गटकळ, इब्राहिम खान, संजय रेंदाळकर, इला दलवाई, सिरत सातपुते, शीवा, इंदवी तुळपुळे आणि राष्ट्रीय समन्वयक सुहास कोल्हेकर, संजय मं.गो., सुनीती सु.र. यांनी याबाबत निवदेन जारी करत भूमिका मांडली.