सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारासह विरोधी आमदारांनी टाकलेल्या बहिष्काराचा समाचार पालकमंत्री नारायण राणे यांनी घेतला. राणे संतापलेल्या स्वरात या आमदारांचा समाचार घेत होते. पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीवर पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या कार्यपद्धतींवर राष्ट्रवादीचे आमदार दीपक केसरकर, काँग्रेसचे आमदार विजय सावंत व भाजपचे आमदार प्रमोद जठार यांनी बहिष्कार घातला होता. त्यांच्या जाहीर बहिष्काराचा राणे यांनी समाचार घेतला.
या बैठकीत खासदार डॉ. नीलेश राणे, आमदार सुभाष चव्हाण उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी प्रारूप आराखडा मांडला. ९५ कोटींच्या आराखडय़ासह मंजुरी देतानाच अतिरिक्त १२५ कोटींचा आराखडा सुचविण्याचे राणे यांनी मान्य केले. तुटपुंजा अर्थसंकल्पातून जिल्हा विकास शक्य नाही, असे राणे म्हणाले.
नियोजन मंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालणाऱ्या आमदारांनी सभेत प्रश्न उपस्थित करून बहिष्कार टाकला असता तर त्याला बहिष्कार म्हटले असते. त्यांचा पत्रकार परिषदेतील बहिष्कार मला मान्य नाही, असे पालकमंत्री नारायण राणे म्हणाले. निवडणुकांच्या तोंडावर बहिष्कार टाकणारे आमदार राजकारण करीत आहेत, असे ते म्हणाले.
गौण खनिज बंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. त्यात एकटा सिंधुदुर्ग नाही, पण सिंधुदुर्गला शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. तसेच इको सेन्सिटिव्हचे पाप माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांचे आहे. आता तीच मंडळी मोर्चाची भाषा करतात. गाडगीळ अहवालाला त्यांचाच पाठिंबा आहे, असे राणे म्हणाले. जिल्ह्य़ात विविध प्रकल्प आणले जात आहेत, असेही नारायण राणे म्हणाले.