देशभरातील मोठमोठ्या मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक उलाढालींची अनेकदा चर्चा झाली आहे. मात्र, आता नाशिकची ग्रामदेवता म्हमून ओळखल्या जाणाऱ्या कालिका देवी मंदिर प्रशासनानं अजब निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांना टोकन घेणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. मात्र, या टोकनसाठी १०० रुपये भरावे लागणार आहेत. ही व्यवस्था करण्यासाठी देण्यात आलेलं कारण देखील तेवढंच अजब आहे!
करोना काळात महाराष्ट्रातील मंदिरं बंद होती. मात्र, नुकतीच ही मंदिरं उघडण्याची राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे भक्तांनी आनंदित भावना व्यक्त केल्या असताना दुसरीकडे नाशिकच्या कालिका देवी मंदिर ट्रस्टच्या या अजब निर्णयामुळे भाविक देखील बुचकळ्यात पडले आहेत. येत्या नवरात्रौत्सवात भाविकांना दर्शनासाठी १०० रुपये भरून टोकन घ्यावं लागणार आहे. हे टोकन असल्याशिवाय भाविकांना दर्शन मिळणार नाही.
मंदिर ट्रस्टच्या निर्णयानुसार, आता कालिका देवी मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांकडे त्यासाठीचं टोकन असणं आवश्यक असणार आहे. हे टोकन भाविकांना ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार आहे. यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअर देखील मंदिराकडून तयार करण्यात आलं आहे. १०० रुपये भरल्यानंतरच हे टोकन भाविकांना मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वत्रच या निर्णयाविषयी आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
झोपडीपासून ते भव्य वास्तू : कालिका मंदिराचा प्रवास
खर्च भागवण्यासाठी १०० रुपयांची आकारणी
दरम्यान. यासंदर्भात कालिका देवी मंदिर ट्रस्टचं मात्र वेगळं म्हणणं आहे. “कोविडमुळे पोलीस प्रशासनाशी चर्चा करून शासनाच्या नियमाधीन राहून आमच्या पद्धतीने आम्ही टोकन पद्धती आणली आहे. टोकनसाठीच्या सॉफ्टवेअर वगैरेसाठी खर्च आहे. भाविकांसाठी सेक्युरिटी गार्ड नेमणं, साफसफाई करणं, फवारणी करणं या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू”, अशी प्रतिक्रिया कालिका मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष केशव अण्णा पाटील यांनी दिली आहे. २४ तास मंदिर खुलं राहील. एका तासात ६० भाविकांना मंदिरात प्रवेश करता येईल. त्याशिवाय, प्रसाद, फुलं, नारळ हे काहीही देवीला अर्पण करता येणार नाही, असं देखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कालिका मंदिरातील सशुल्क दर्शनास नागरिकांचा विरोध
दरम्यान, याआधी देखील मंदिर ट्रस्टनं सशुल्क दर्शन पद्धती आणली होती. २०१८ मध्ये देखील अशाच प्रकारे दर्शनासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्यानंतर त्याला स्थानिकांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र, तरी देखील विश्वस्त मंडळ आपल्या निर्णयावर ठाम राहिलं होतं.
