आगामी कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, तपोवनातील साधुग्रामसाठी भूसंपादन करताना मूळ चटईक्षेत्राच्या दहा पट बोनस टीडीआर देण्याचा निर्णय शनिवारी महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या प्रस्तावाला सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांसह विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला. महापालिकेने हा निर्णय घेतला असला तरी त्यावर अंतीम निर्णय राज्य शासन घेणार आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साकारल्या जाणाऱ्या साधुग्रामसाठी ३२५ एकर जागा ताब्यात घेण्याचा शासनाचा प्रस्ताव असून त्यातील १६७ एकर जागा आरक्षित करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाच्या हरकती मागवून त्यावरील सुनावणीचे काम पूर्ण झाले. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. साधुग्रामसाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून या प्रश्नावरून आजवर अनेक आंदोलने झाली आहेत. दुसरीकडे भूसंपादन करताना मोबदला देण्याच्या जबाबदारीवरून महापालिका व राज्य शासनात मतभेद आहेत. शेतकऱ्यांनी भूसंपादन नेमके कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. साधुग्रामसाठी भूसंपादन जलदगतीने व्हावे यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना बोनस टीडीआर देण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेने तयार केलेल्या टीडीआर प्रस्तावावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. शासनाच्यावतीने काम करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. परंतु, ही जबाबदारी महापालिका योग्य पध्दतीने पार पाडत नसल्याचा ठपका काही विरोधी नगरसेवकांनी ठेवला. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ न देता प्रती एकर जागेला १२ टक्के टीडीआर देण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रस्तावात शेतकऱ्यांसाठी वेगळा न्याय तर धनदांडग्यांसाठी वेगळा न्याय असा घाट घातला जात असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविका प्रा. देवयांनी फरांदे यांनी केला. या प्रकरणात गैरव्यवहार झाला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. मनसेच्या काही नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला.
सलग चार तास झालेल्या चर्चेनंतर महापौर अ‍ॅड. वाघ यांनी मूळ चटई क्षेत्राच्या दहापट बोनस टीडीआर देण्याचा निर्णय जाहीर केला. महापालिकेने हा निर्णय घेतला असला तरी त्या बाबत अंतीम निर्णय शासनाने घ्यावा, असेही त्यांनी सूचित केले. या निर्णयाचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांना जवळपास दहा कोटी रुपये एकरी भाव मिळू शकतो.