नांदेड: कोणी कर्णबधीर तर कोणाचा पाल्य अपंग, कोणी अल्पदृष्टी तर कोणाला मस्क्युलर डायस्र्ट्राग्राॅफी, बहुतांश अस्थिव्यंग… हे चित्र आहे, नांदेड तालुक्याच्या शिक्षण विभागाचे. पुढील महिन्यात बदल्यांचे सत्र सुरु होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नांदेड तालुक्यात तब्बल ९५ शिक्षक स्वतःला अस्थिव्यंग म्हणवून घेतात तर अन्य १२७ जणांकडे सुद्धा अशीच काहीशी कारणे आहेत.
शहरी भागात पदस्थापना मिळावी यासाठी स्वतःला चक्क दिव्यांग घोषित करण्याचे दिव्य अनेकांनी केले आहे. त्यात किती तथ्य आहे, हे कोणी तपासावे, हा प्रश्न आहे. अनेक जण कुटुंबियांपैकी कोणाला तरी दुर्धर आजारी पाडतात. हा प्रकार नवीन नाही. प्रामुख्याने निवडणूक काळात अशी एकापेक्षा एक भन्नाट कारणे निवडणूक कर्तव्यापासून पळ काढण्यासाठी पुढे केली जातात. आता ही बाब सर्वांच्याच लक्षात आली असून मागील दोन ते तीन निवडणुकांपासून निवडणूक विभाग या बोगस कारणांवर दया दाखवायला तयार नाही.
स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्वतःची किंवा कुटुंबियांची अवस्था इतरांनी किव करावी इतपत वाईट करुन घेण्याची कोणाला लाज वाटत नाही. खरी आश्चर्याची बाब म्हणजे वैद्यकीय प्रमाणपत्रे मिळतात कशी, हा आहे. जिल्हा परिषदेत बदल्यांच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकच फिल्डींग सुद्धा लावली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टीच्या नांदेड जिल्हा शाखेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जवळपास सात ते आठ हजार शिक्षक कार्यरत असून सुमारे १२०० जणांकडे दिव्यांगा प्रमाणपत्र आहे आणि ते त्याचा लाभही उचलत आहेत. परंतु या प्रमाणपत्रांची शहानिशा होत नसल्याचा आरोप सदर निवेदनात करण्यात आला आहे. ज्या शिक्षकांची मूळ नियुक्ती दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे झाली आहे, असे शिक्षक वगळता उर्वरित प्रमाणपत्रांची चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेस शहराध्यक्ष शेख रऊफ जमीनदार व अॅड. प्रमोद नरवाडे यांनी केली आहे.
राष्ट्रवादीच्या जिल्हा शाखेने निवेदनासोबत जी यादी जोडली आहे, त्यात नांदेड तालुक्यात तब्बल २२२ शिक्षकांची नावे असून पैकी तब्बल ९५ जण अस्थिव्यंग या दिव्यांग प्रकारात मोडत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. अन्य शिक्षकांपैकी कोणाला निटपणे ऐकू येत नाही, कोणाचा पाल्य अपंग आहे तर कोणाची आई कॅन्सरग्रस्त आहे. एकाला लोकोमोटोर डिसअबिलिटी आहे तर एकाला मस्क्युलर डायस्ट्राॅग्राफीचा आजार आहे. अल्पदृष्टी असलेल्यांची संख्या बरीच आहे. कर्णबधीर, अल्पदृष्टी ही कारणे पदस्थापना शहरातच व्हावी, यासाठी संयुक्तिक आहेत का, याचाही निर्णय घेण्याची गरज असल्याचा मतप्रवाह आहे.
नियुक्तीनंतरच्या प्रमाणपत्रांची चौकशी व्हावी
काही जणांनी नियुक्तीनंतर दिव्यांग झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. अशा प्रमाणपत्रांची शहानिशा होणे आवश्यक आहे. नियुक्तीनंतर कोणत्याही कारणाने खरे अपंगत्व आल्यास वेगळी बाब. परंतु, शासनाच्या सवलतींचा केवळ लाभ उचलण्यासाठी प्रमाणपत्र सादर केले असल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावे, अशी मागणीही जमीनदार व नरवाडे यांनी केली आहे.
