उत्तराखंडमधील अभूतपूर्व जलप्रलयासाठी मानवाने निसर्गाचा अतोनात केलेला विध्वंस जबाबदार असल्याचे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. उत्तराखंड, सिक्कीम आणि हिमाचलातील जलविद्युत प्रकल्पांच्या जागांच्या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने किशोर रिठे यांनी संपूर्ण उत्तराखंडचा प्रदेश पायाखालून घातला आहे. त्यांच्या मते परिस्थिती भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असून पहाडी राज्यांच्या विकास योजनांचा यापुढे फेरविचार करावा लागणार आहे. रस्त्यांचे जाळे, जलविद्युत प्रकल्प याचे नवे रोल मॉडेल तयार करणे अनिवार्य झाले आहे. खाणींसाठी पर्वतांचे आणि नद्यांचे किती प्रमाणात उत्खनन करायचे याच्या मर्यादा घालून देणे आवश्यक झाले आहे, अन्यथा उत्तरेकडील राज्यांना दरवर्षीच्या पावसाळ्यात यापेक्षाही भयंकर स्थितीचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कुठेही सपाट मैदानी प्रदेश नसलेली ही राज्ये आहेत. सर्वत्र पहाडी प्रदेश आहे. हिमालयाच्या कुशीतील प्रदेशच भूकंपप्रवण आहे. अलीकडेच झालेल्या भूकंपाने केलेला विध्वंस पाहिल्यानंतरही कोणी धडा शिकण्यास तयार नाही. उलट या राज्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात खाण, जलविद्युत आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी परवानग्या मागण्यात येतात. पर्यावरणीय कारणांसाठी प्रकल्प अडवून ठेवल्यास पर्यावरण आणि वने मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाविरुद्ध प्रचंड ओरड केली जाते, परंतु वस्तुस्थितीकडे सपशेल दुर्लक्ष होत चालल्याने असा हाहाकार उडाला आहे. अनेक भागांचा दौरा केल्यानंतर पैशाच्या हव्यासापोटी खाण आणि रेती माफियांनी निसर्गाची केलेली वाताहत दिसून आली, असे सांगून रिठे म्हणाले, अनेक नद्यांचे काठ अक्षरश: खचवून रेतीचे प्रमाणाबाहेर उत्खनन केले जात आहे. पर्वत खोदून खाणी तयार करण्यात येत असल्याने पर्वतांचे आधारच खचलेले आहेत. पर्वत तोडून जमा झालेला मलबा खोल दऱ्यांमध्ये फेकला जातो. त्यामुळे नद्यांचे प्रवाह अचानक दुसरीकडे वळू लागले आहेत. रस्त्यांवर कडे कोसळण्याच्या भयंकर दुर्घटना घडत आहेत. नद्या गेल्या शंभर वर्षांतील सर्वात भयंकर जलप्रलयाने उत्तराखंडला उद्ध्वस्त केले, यासाठी निसर्गाची रचना बदलविण्याचा मानवाचा प्रयत्न जबाबदार असून भविष्यात यापेक्षाही भयंकर परिणाम उत्तरेकडील राज्यांना भोगावे लागू शकतात, याची जाणीव रिठे यांनी करून दिली आहे.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचा सदस्य या नात्याने किशोर रिठे यांनी काही दिवसांपूर्वीच सिक्कीममधील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पांच्या जागेचे सर्वेक्षण करताना अनेक मुद्दय़ांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या सर्वेक्षणादरम्यान पहाडी प्रदेशांची मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे बदललेली भौगोलिक रचना स्पष्टपणे दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक नद्यांची उगमस्थाने मूळ जागेपासून कित्येक किलोमीटर दूर गेली आहेत. असे का घडले, याची कारणे माफियांच्या अवाजवी हस्तक्षेपात दडलेली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पहाडी प्रदेशांमध्ये खाणींसाठी केले जाणारे उत्खनन ही प्रमुख समस्या आहे. या खाणी दादागिरीने चालविल्या जात असून त्याला भक्कम राजकीय पाठबळ असल्याने माफियांविरोधात आवाज उठविण्यास कोणी तयार नाही. ‘रिव्हर बेड मायनिंग’चे ठेके घेणारे कंत्राटदार जेसीबीने उत्खनन करतानाच ट्रॅक्टर लावून नद्यांचे काठ खचवत आहेत. एका तालुक्यात तब्बल ६०० पेक्षा जास्त क्रशर्सना परवानगी दिल्याचे वन्यजीव मंडळाला आढळून आले आहे. ही परिस्थिती भयानक आहे.
चंडीप्रसाद भट, सुंदरलाल बहुगुणांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष
जलप्रलयाचे टीव्हीवरील फुटेज पाहिल्यानंतर नद्यांच्या काठांवरील मोठमोठय़ा इमारती, झोपडय़ा धाराशायी होत असल्याचे दिसते. या इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याचा वारंवार इशारा दिल्यानंतरही त्यांची उभारणी केली गेली. आता या इमारती नद्यांच्या प्रवाहात वाहून प्रवाहांची गती प्रचंड वाढली आहे. ढगफुटी उत्तरेकडील प्रदेशांना नवीन नाही. परंतु गेल्या ७०-८० वर्षांत असा प्रलय झालेला नाही, असे तेथील जुने लोक सांगतात. चमोलीला या प्रलयाचा सर्वाधिक तडाख बसला आहे. प्रसिद्ध पर्यावरणवादी चंडीप्रसाद भट यांनी असे अघटित घडणार असल्याचा इशारा ४० वर्षांपूर्वीच दिला होता. चिपको आंदोलनाचे प्रणेते सुंदरलाल बहुगुणा यांनीही याच धर्तीवर निसर्गाच्या विनाशाविरुद्ध आवाज उठविलेला आहे, परंतु त्यांच्या म्हणण्याकडे एकाही सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. उत्तरेकडील नद्यांचा उतार दक्षिणेकडे असल्याने त्याचा तडाखा उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीला सर्वाधिक प्रमाणात बसतो. अलकनंदेचे पाणी सोडावे लागल्याने यमुनेची पातळी वाढून दिल्ली शहरालाही धोका निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेशही संकटात आहे, याकडे किशोर रिठे यांनी लक्ष वेधले.
