Cidco Plot to Banjara Community: शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या संस्थेला नवी मुंबईतील ५,६०० चौरस मीटरचा भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सामाजिक कार्यासाठी भूखंडाची मागणी केल्यानंतर वर्षभरात वेगाने सूत्र हलविली गेली आणि भूखंड वितरीत झाला. मात्र या प्रक्रियेत अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे आता समोर आले आहे. मंत्री संजय राठोड यांच्या खासगी सचिवाने लिहिलेल्या पत्रावर सिडकोने भूखंड वितरीत केला. तसेच मंत्रिपदावर असलेल्या नेत्याच्याच संस्थेला भूखंड कसा काय दिला जाऊ शकतो? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संजय राठोड यांनी मात्र हा भूखंड आपण परत देत असल्याचे म्हटले आहे. प्रकरण काय आहे? द इंडियन एक्सप्रेसने हे प्रकरण उजेडात आणले आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये "अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ" (AIBSS) या संस्थेने बंजारा समाजासाठी जागा मिळावी, अशी मागणी केली. या मागणीनुसार राज्य सरकारने नवी मुंबईतील सिडकोच्या ताब्यात असलेला ५,६०० चौरस मीटरचा भूखंड नोव्हेंबर २०२३ मध्ये "श्री संत रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट"ला दिला. मंत्री संजय राठोड या संस्थेचे प्रमुख आहेत. हे वाचा >> मंत्री संजय राठोड यांची कन्याही राजकारणात संजय राठोड काय म्हणाले? मंत्री संजय राठोड यांची भूमिका द इंडियन एक्सप्रेसने जाणून घेतली. ते म्हणाले, "बंजारा समाजासाठी समाजकार्य करू इच्छित असलेली दुसरी कोणतीही संस्था पुढे आल्यास हा भूखंड आपण त्यांना देऊ. ही जमीन नफा कमविण्यासाठी नाही तर सामाजिक कार्यासाठी मागण्यात आलेली आहे, त्यामुळे यामध्ये मंत्री म्हणून आपले काही हितसंबंध नाहीत. बंजारा समाजासाठी सामाजिक केंद्र उभारण्यास इच्छुक असलेल्या अनेक संस्थापैकीच आमचीही एक संस्था होती." नियमांची मोडतोड? जमीन वितरीत करताना संजय राठोड यांचे खासगी सचिव विशाल राठोड यांनी मंत्र्यांच्या लेटर हेडवर सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहिल्यामुळे सत्तेचा गैरवापर आणि अनैतिक व्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. १६ जून २०२३ रोजी विशाल राठोड यांनी पहिले पत्र लिहिले होते. बंजारा समाजासाठी भूखंड निश्चित झाल्यानंतर तो श्री संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टच्या नावाने वितरीत करण्यात यावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. हे ही वाचा >> मदत नको, पण कुटुंबीयांची बदनामी थांबवा, संजय राठोड प्रकरणात मृत तरुणीच्या वडिलांची न्यायालयात मागणी या पत्रानंतर सिडकोने नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना २८ जुलै २०२३ रोजी पत्र लिहिले. या पत्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये AIBSS ची भूखंडाची मागणी आणि त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशाचा दाखला दिला गेला. तसेच ८ मे २०२३ रोजी मुख्य सचिवांनी सिडकोला आरक्षित भूखंडाचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितल्याचेही नमूद केले गेले. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ९ मे २०२३ रोजी मंत्री संजय रोठाड यांनी सिडकोच्या कार्यालयाला भेट देऊन सिडकोने प्रस्तावित केलेल्या तीन भूखंडाची पाहणी केली. त्यापैकी दोन भूखंडाला त्यांनी पसंती दिली. त्यानंतर १६ जून २०२३ रोजी खासगी सचिव विशाल राठोड यांनी मंत्र्यांच्या संस्थेला सदर भूखंड हस्तांतरीत करण्याचे पत्र लिहिले. खासगी सचिव मंत्र्यांच्या लेटर हेडवर पत्र कसे काय लिहू शकतो? असा प्रश्न विचारला असता मंत्री संजय राठोड म्हणाले की, आता ते भूखंड परत देण्यास तयार असल्यामुळे हा प्रश्नच उरत नाही. लोकायुक्तांकडे तक्रार संजय राठोड यांच्या संस्थेला भूखंड देताना सत्तेचा गैरवापर झाला असल्याचा आरोप अखिल भारतीय गोरबंजारा जागरन परिषदेने केला आहे. तसेच या संस्थेने लोकायुक्तांकडे या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली आहे. परिषदेचे सचिव विठ्ठल दारवे यांनी सांगितले की, भूखंड वितरणात भ्रष्टाचार झाला असून मंत्र्यांच्या संस्थेला चुकीच्या पद्धतीने भूखंडाचे वाटप झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही लोकायुक्तांकडे तक्रार केली असून गरज पडल्यास राज्यापालांपर्यंत जाण्याची आमची तयारी आहे.
