सध्या भारतात लग्नासाठी मुलींचं किमान वय १८ वर्षे तर मुलांचं किमान वय २१ वर्षे असावं अशी अट आहे. मात्र, आता मुलींचं वय १८ वरून २१ करण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचं सांगितलं जात आहे. यासंदर्भात सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्याची देखील तयारी केंद्र सरकारने चालवली असल्याचं बोललं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्यावरून संमिश्र प्रतिक्रिया येत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मात्र या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर खोचक शब्दांत निशाणा साधला आहे. तसेच, अशा निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.
“..मग पुरुषांचं वय २५ करणार का?”
नवाब मलिक यांनी स्त्री-पुरुषांच्या वयामध्ये लग्नासाठी अंतर असायला हवं, असं मत व्यक्त केलं आहे. “मला वाटत नाही की असं काही करण्याचा निर्णय झाला आहे. १८ वर्षांत मतदानाचा अधिकार आहे. १८ वर्षांत व्यक्तीला सज्ञान म्हणून घोषित केलं जातं. लग्नासाठी महिलांचं वय २१ झालं, तर मग पुरुषांचं वय २५ केलं जाईल का? पती-पत्नीमध्ये वयाचं अंतर असायला हवं”, असं नवाब मलिक म्हणाले.
“सरकार लग्नाविषयी गंभीर नाही!”
दरम्यान, देशातल्या प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला विवाहाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचं नवाब मलिक यांनी यावेळी नमूद केलं. “आम्हाला वाटतं की महिलांचं वय २१ झालं, तर मग पुरुषांचं वय २५ केलं जाईल का? आम्हाला वाटतं की जो कुणी सज्ञान व्यक्ती आहे, त्याला आपल्या विवाहाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्याच्या परवानगीशिवाय कोणताही विवाह देशात होऊ शकत नाही. असं तर नाही ना, की लोकांनी लग्नच करू नये, या दिशेने मोदी सरकार देशाला घेऊन जायचा प्रयत्न करतंय? कारण अविवाहित लोकांच्या हातात देश आहे. आणि लग्नाविषयी ते गंभीर नाहीत”, असं ते म्हणाले.
“गांधी लडे थे गोरों से, हम…”, न्यायालयाची माफी मागितल्यानंतर नवाब मलिक यांचं नवीन ट्वीट चर्चेत!
“आम्हाला वाटतं की जनतेला काय हवंय ते महत्त्वाचं आहे. अविवाहीत मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांना काय वाटतं, हे महत्त्वाचं नाही. सज्ञान व्यक्तीला मतदान करण्याचा, पंतप्रधान निवडण्याचा अधिकार आहे, त्याला आपल्या लग्नाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असायला हवा”, असं देखील नवाब मलिक म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशनात विधेयक येणार?
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुलींचं लग्नाचं वय १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर यासंदर्भातलं विधेयक यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मांडण्याचा निर्णय देखील झाल्याचं बोललं जात आहे. यासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या टास्क फोर्सनं मुलींचं लग्नाचं वय १८ वरून २१ करण्याची शिफारस केली आहे. या अहवालानंतर मंत्रिमंडळात त्यावर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे.
