राज्यात आणि देशभरात सध्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डाटा देण्याचे निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर राज्य सरकार तो डाटा जमा करेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची सरकारची मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २ महिन्यांत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, यावरून राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि दावे-प्रतिदावे होऊ लागले असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून इशारा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

येत्या २१ डिसेंबर रोजी राज्यात नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या निवडणुका आरक्षणाशिवाय खुल्या प्रवर्गात घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता या २७ टक्के जागा देखील खुल्या प्रवर्गात वर्ग करून एकाच वेळी उरलेल्या ७३ टक्के जागांसोबत निवडणुका, मतदान आणि निकाल लावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

आणखी वाचा

नवाब मलिकांचा इशारा

दरम्यान, निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. त्यासंदर्भात बोलताना नवाब मलिक म्हणाले, “निवडणुका घेत असताना अधिकारी, कर्मचारी, कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय असतो. आम्हाला भिती आहे की जर ओबीसांना दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या, तर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. लोकशाहीत बंदुका दाखवून भिती निर्माण करून निवडणुका होऊ शकत नाहीत”.

“अविवाहित लोकांच्या हातात देश आहे आणि ते..”, मुलींचं लग्नाचं वय २१ करण्यावरून नवाब मलिकांचा मोदी सरकारवर निशाणा!

“निवडणूक आयोगाचा अधिकार होता, त्यांनी…”

दरम्यान, एकीकडे नवाब मलिक यांनी इशारा दिला असताना दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील यावर भूमिका मांडली आहे. “निवडणूक आयोगाचं अधिकृत मत अजून आम्हाला समजलेलं नाही. जे काही समजलंय त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आम्ही करत आहोत अशी त्यांची भूमिका आहे. अधिकार निवडणूक आयोगाचा होता. त्यांनी निवडणुका थांबवायला हव्या होत्या. सर्वपक्षीय नेत्यांची हीच भूमिका होती, लोकांचीही हीच इच्छा होती की ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या एकाच वेळी घ्या”, असं ते म्हणाले.

येत्या २१ डिसेंबर रोजी राज्यात नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या निवडणुका आरक्षणाशिवाय खुल्या प्रवर्गात घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता या २७ टक्के जागा देखील खुल्या प्रवर्गात वर्ग करून एकाच वेळी उरलेल्या ७३ टक्के जागांसोबत निवडणुका, मतदान आणि निकाल लावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

आणखी वाचा

नवाब मलिकांचा इशारा

दरम्यान, निवडणुका पुढे ढकलण्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. त्यासंदर्भात बोलताना नवाब मलिक म्हणाले, “निवडणुका घेत असताना अधिकारी, कर्मचारी, कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय असतो. आम्हाला भिती आहे की जर ओबीसांना दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या, तर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. लोकशाहीत बंदुका दाखवून भिती निर्माण करून निवडणुका होऊ शकत नाहीत”.

“अविवाहित लोकांच्या हातात देश आहे आणि ते..”, मुलींचं लग्नाचं वय २१ करण्यावरून नवाब मलिकांचा मोदी सरकारवर निशाणा!

“निवडणूक आयोगाचा अधिकार होता, त्यांनी…”

दरम्यान, एकीकडे नवाब मलिक यांनी इशारा दिला असताना दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील यावर भूमिका मांडली आहे. “निवडणूक आयोगाचं अधिकृत मत अजून आम्हाला समजलेलं नाही. जे काही समजलंय त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आम्ही करत आहोत अशी त्यांची भूमिका आहे. अधिकार निवडणूक आयोगाचा होता. त्यांनी निवडणुका थांबवायला हव्या होत्या. सर्वपक्षीय नेत्यांची हीच भूमिका होती, लोकांचीही हीच इच्छा होती की ज्या काही निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या एकाच वेळी घ्या”, असं ते म्हणाले.