राज्यातील लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते मतदारांना खूष ठेवण्यासाठी नक्षलवादासारख्या संवेदनशील मुद्याचाही वापर करायला मागे पुढे बघत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जेथे नक्षलवादी सक्रीय नाहीत, अशा ठिकाणच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना या लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे आता ‘नक्षलवाद प्रोत्साहन भत्ता’ देण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे.
पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्य़ांमध्ये नक्षलवादी सक्रीय आहेत. प्रामुख्याने हा भाग दुर्गम आहे. या भागात दळणवळणाची साधने नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने दहा वर्षांंपूर्वी या भागात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता व एक स्तर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला होता. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे निर्माण होणाऱ्या दहशतीच्या पाश्र्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी दुर्गम भागात राहून जनतेची सेवा करावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या कर्मचाऱ्यांकडून जनतेची सेवा नेमकी किती झाली, हा अजूनही वादाचा मुद्दा असला तरी गेल्या दहा वर्षांत कर्मचाऱ्यांनी या भत्त्यापोटी कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा लाटला. हजारो कोटीची ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यापेक्षा नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात होरपळणाऱ्या गरीब आदिवासींना वाटली तर त्यांचे भले तरी होईल, अशी टीका या भत्त्यावरून गेली काही वष्रे होत होती.
या टीकेच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी गेल्या ४ फेब्रुवारीला एक परिपत्रक जारी करून राज्यातील नक्षलवादग्रस्त जिल्हे व तालुक्यांची संख्या कमी करून टाकली. महासंचालकांना दरवर्षी तसा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे. नव्या निर्णयानुसार संपूर्ण गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्य़ातील देवरी व सालेकसा हे दोन, तर चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील गोंडपिंपरी, जिवती व राजुरा हे तीन तालुके नक्षलवादग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले. या निर्णयामुळे आजवर नक्षलवादाची साधी धग सुध्दा सहन न करणारे, पण भत्ता व पदोन्नती घेणारे पूर्व विदर्भातील शासकीय कर्मचारी संतप्त झाले. गेल्या काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही केले होते. कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक आमदारांवरही दबाव आणला. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने या भागातील आमदारांनी विधानसभेत या मुद्यावरून सरकारची कोंडी केली.
प्रत्यक्षात गडचिरोली व गोंदियाचा अपवाद वगळता इतर भागात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया शून्य आहेत. या भागात नक्षलवादी सक्रीय असले तरी ते हिंसाचार करत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. तरीही आमदारांच्या दबावाखाली आता गृहखात्याने पोलीस महासंचालकांनी जारी केलेला आदेश रद्द केला असून नक्षलवादग्रस्त जिल्हे व तालुक्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेऊन ५ एप्रिलला तसा आदेशही जारी झाला आहे. यात संपूर्ण गोंदिया व गडचिरोली जिल्हा, तसेच चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील आधीच्या तीन तालुक्यांसह चंद्रपूर, पोंभूर्णा, मूल, सावली व बल्लारपूर या तालुक्यांनाही नक्षलवादग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे कर्मचाऱ्यांनी जल्लोषात स्वागत केले असले तरी नक्षलवादासारख्या संवेदनशील मुद्यावरूनही मतदारांना खूष ठेवण्याचा प्रकार करता येतो, हे या भागातील आमदारांनी व त्यांना दाद देणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी दाखवून दिले आहे. नक्षलवाद्यांची दहशत सहन करणाऱ्या दुर्गम भागातील आदिवासींपर्यंत साधी शासकीय योजनाही पोहोचवणे अशक्य असताना त्याच मुद्यावर सुशिक्षितांचे हे आंदोलन व सरकारची माघार बरेच काही सांगून जाणारी आहे.
‘गलेलठ्ठ’ प्राध्यापकही रस्त्यावर
हा भत्ता मिळावा म्हणून सुरू झालेल्या आंदोलनात सध्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकणारे व गलेलठ्ठ पगार घेणारे प्राध्यापकही रस्त्यावर उतरले होते. नक्षलवाद नेमका काय, हेही ठाऊक नसलेल्या या प्राध्यापकांनी या भत्यासाठी भर उन्हात घाम गाळला.
