गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. शिंदे गट व ठाकरे गटाच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी चालू आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही म्हणत छगन भुजबळांनी शड्डू ठोकले आहेत. तिकडे राज्यात अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी हवालदील झाला आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांच्या एक्सवरील (ट्विटर) अधिकृत हँडलवर खुलं पत्र शेअर केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय आहे या पत्रात?

शरद पवारांनी या पत्राच्या माध्यमातून दूध दराबाबत शासनानं तातडीनं कारवाई करण्याचं आवाहन केलं आहे. “गेल्या काही दिवसांपासून दुधाच्या दराच्या प्रश्नांवर डॉ. अजित नवले व इतर कार्यकर्त्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १४ जुलै २०२३ रोजी अध्यादेश काढून गाईच्या दूधाला किमान ३४ रुपये प्रति लिटर निश्चित करूनही सदर आदेशाचे पालन दूध संघांकडून होत नाही असे दिसते. या संदर्भात शासनाने तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दूध संघानेही सहकार्य करावे”, असं या पत्रात शरद पवारांनी नमूद केलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांना केली ‘ही’ विनंती

दरम्यान, या पत्रात शरद पवारांनी दूधदराबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही विनंती केली आहे. “उपोषणकर्ते शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आवाहन आहे की त्यांनी प्रकृतीची काळजी घ्यावी, उपोषण मागे घ्यावे. शासनाबरोबर चर्चेतून आपण मार्ग काढू. दूध उत्पादक शेतकरी बांधवांना देखील विनंती आहे की, त्यांनी दूधासारखा नाशवंत माल रस्त्यावर ओतून आणखी नुकसान करून घेऊ नये. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाकडे कृपया लक्ष देऊन तातडीने दूध दरवाढीची अंमलबजावणी करून घ्यावी”, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

सुप्रिया सुळेंची मध्यस्थीची मागणी, दूध प्रश्नी उपोषणाचा सहावा दिवस; डॉ. अजित नवलेही बसले उपोषणाला

गेल्या आठवड्याभरापासून दूध उत्पादक शेतकरी अकोल्यात बेमुदत उपोषणास बसले आहेत. आता त्यांच्यासमवेत शेतकरी नेते अजित नवले हेही उपोषणाला बसले आहेत. दुधाला ३४ रुपये दर मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी हे उपोषण केलं जात आहे. राज्य सरकारने आदेश देऊनही दूध संघांनी हा दर देण्यास नकार दिल्यामुळे हा प्रश्न चिघळला आहे.