जलसंपदावरील आरोपांचा राष्ट्रवादीने काढला ‘उपसा’

जलसंपदा विभागाला मध्यंतरी काही जणांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, दहा वर्षांत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमुळे सिंचित क्षेत्रात ७६ टक्के वाढ झाली. गत दोन वर्षांतील सिंचन क्षेत्रातील वाढ ११.३७ टक्के आहे. यामुळे प्रकल्पांवर मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्चुनही सिंचन क्षेत्रात ०.१ टक्के वाढ झाली असे अजिबात म्हणता येणार नाही. खालील भागातून वरच्या भागात पाणी देण्यासाठी उपसा सिंचन योजनांशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे या योजनांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा कोणी तज्ज्ञ करत असेल तर तो तथ्यहिन आहे.. असे एक पाठोपाठ एक वाग्बाण सोडत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी काँग्रेस तसेच जलसंपदा विभागातील अनागोंदी चव्हाटय़ावर मांडणारे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थेचे (मेटा) मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्यावर अप्रत्यक्ष शरसंधान साधले. त्यास निमित्त ठरले, शुक्रवारी येथे आयोजित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे.
या राज्यस्तरीय व प्रदेशस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या निमित्ताने झालेल्या उपरोक्त प्रतिदाव्यांमुळे कार्यक्रमासाठी नाशिकचीच निवड का झाली, याचा उलगडा हळूहळू राज्यभरातील पाणी वापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना झाला. साधारणत: वर्षभरापूर्वी मेटाचे मुख्य अभियंता तथा राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य पांढरे यांनी जलसंपदा विभागात जो राजकीय भूकंप घडविला, त्यास विलंबाने का होईना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीच्या धुरिणांनी केल्याचे पहावयास मिळाले. काँग्रेसच्या अखत्यारीतील कृषी खात्याने प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली नसल्याचा मुद्दा रेटून जलसंपदा विभाग म्हणजे या खात्याची आधी धूरा सांभाळणाऱ्या दादांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले होते. या दोन्ही घटकांचा स्पष्टपणे उल्लेख न करता पवार व तटकरे यांनी जलसंपदा विभागाची यशोगाथा मांडताना त्यांच्यावर शाब्दीक हल्ला चढविला.
दहा वर्षांत जे भरीव असे काम झाले, त्याचे सिंचन क्षेत्रातील वाढ हे उत्तम उदाहरण होय, असे तटकरे यांनी नमूद केले. अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी, पाणी व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग, दहा वर्षांत १० ते १२ लाख हेक्टरच्या आसपास सिंचन क्षमतेची निर्मिती, जलनिती बदलून शेतीला दिलेला प्राधान्यक्रम, धोरणात केलेले बदल असे अनेक उदाहरणे त्यांनी मांडली. जलसंपदामंत्र्यांनी मांडलेल्या आकडेवारीचे संदर्भ घेऊन अजित पवार यांनी केवळ ०.१ टक्के जमीन ओलिताखाली असे कोणी म्हणत असल्यास ते अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. सिंचन प्रकल्पांचे काम करताना सर्व बाजुने विचार करावा लागतो. नद्यांवर घातलेल्या बांधांवर कोणाला आक्षेप असल्यास त्याची चौकशी करावी. परंतु, मध्यंतरी वेगवेगळे आरोप करून जलसंपदा विभागाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. सर्वाचे हित लक्षात घेऊन व्यवहारी मार्ग काढावा लागतो. परंतु, काही घटकांना अडवणूक करायची सवय जडली आहे. खालील भागातील पाणी जर वरच्या भागात न्यायचे असेल तर उपसा सिंचन योजनांशिवाय कोणताही पर्याय नसतो. उपसा सिंचन योजनांमध्ये कोटय़वधी रूपये पाण्यात गेल्याचा आक्षेप पांढरे यांनी नोंदवत या महागड्या योजना बंद करण्याची सूचना केली होती. त्याचा संदर्भ  घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी काही तज्ज्ञ ही योजना चुकीची ठरवत असल्याचे सांगून मग वरच्या भागात पाणी कसे देणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. असे काही बोलल्यावर काही काळ प्रसारमाध्यमेही त्यांना प्रसिद्धी देतात. परंतु, शेतात काम करणाऱ्यांचा विचार करून या योजना महत्वपूर्ण असल्याचे समर्थन पवार यांनी केले.