“मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्यासाठी कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. एकमताने या कायदाला मान्यता देण्यात आली. पण मनोज जरांगे यांना हा कायदा मान्य नाही. ते पुन्हा आंदोलनाला लागले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना मी म्हणालो की, हे मारुतीचं शेपूट असून कधीच संपणारं नाही. एकामागून एक मागण्या त्यांच्याकडून पुढे केल्या जातात. जरांगेंना कायदा आणि नियमांबाबत काहीही कळत नाही. आता त्यांनी रस्ते बंद करण्याचे आणि सामूहिक उपोषन करण्याचं आवाहन केलं आहे. जर या उपोषणामुळं कुणी दगावलं तर जरांगेंवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा”, अशी मागणी राज्याचे मंत्री छगन भुजभल यांनी केली आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले की, जरांगे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना उपोषणाला बसविण्यास सांगितलं आहे. हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. वयोवृद्धांना व्याधी असू शकतात आणि त्यातून ते उपोषणाला बसल्यानंतर काही बरं-वाईट झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असणार? उपोषणामुळं कुणी दगावलं, तर याची जबाबदारी मनोज जरांगेवर टाकावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. त्यांनी राज्यातील पोलिसांना आवाहन केलं आहे की, जरांगेंच्या उपोषणामुळं जर कुणी मृत्यूमुखी पडल्यास जरांगेवर मनुष्यवधास कारणीभूत असल्याचा गुन्हा दाखल करावा, असेही भुजबळ म्हणाले.
माझी मराठा समाजाला विनंती आहे की, सरकार हळूहळू आरक्षणाचा प्रश्न सोडवत आहे. त्यामुळे जरांगेकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. तो कधीही थांबणार नाही. प्रसिद्धीची नशा याला चढलेली आहे. त्यामुळे त्याला सारखी प्रसिद्धी हवी असते. मंचावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि खाली गादीवर तो बसलेला असतो, अशी टीका भुजबळ यांनी केली. तसेच “मनोज जरांगे पाटील आपल्या बोलण्यात सारखा समाज, समाज असं म्हणत असतो. पण आता हेही समोर आले आहे की, १० फेब्रुवारीला सुरू केलेल्या उपोषणासाठी त्याने कोणत्याही समजाचा विचार घेतला नव्हता आणि आता समाजावर सर्व जबाबदारी टाकली आहे. त्यामुळे अशापद्धतीने राज्यात किती दिवस अशांतता ठेवायची, याचाही विचार लोकांनी केला पाहीजे”, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले.
“मनोज जरांगे आईवरून शिव्या देतायत, गल्लीतले लोक…”, छगन भुजबळांचं टीकास्र; म्हणाले, “भानगडी करून…”!
सगेसोयरे शब्द कायदा आणि धर्मशास्त्रात नाही
मनोज जरांगे पाटील हे सगेसोयरे शब्द वारंवार वापरत आहेत. पण हा शब्द कायद्याच्या कक्षेत नाही किंवा कुठल्याही धर्मशास्त्रात नाही. त्यामुळे सगेसोयरे अधिसूचना काढली तरी ते न्यायालयात टीकणार नाही. तसेच मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळणार नाहीच, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.