सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन घटनाबाह्य ठरवले आहे. एकापेक्षा जास्त अधिवेशने स्थगित करणे सभागृहाच्या अधिकारात येत नाही. ज्या अधिवेशनात गदारोळ झाला त्या अधिवेशनासाठीच आमदारांचे निलंबन होऊ शकते,असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच न्यायालयाने आमदारांचे निलंबन रद्द केले. या १२ आमदारांना गेल्या वर्षी ५ जुलै रोजी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याशी सभापतींच्या दालनात गैरवर्तन केल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजपाच्या १२ आमदारांनी केलेल्या दुष्कृत्याबद्दल व चुकीच्या वागणूकीबद्दल निलंबन करण्यात आले होते मात्र यावर विधानसभा अध्यक्ष व विधीमंडळ सचिवालय योग्य तो निर्णय घेईल, प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

आणखी वाचा

“सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्याची प्रत ज्यावेळी प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय अभ्यास करेल व योग्य निर्णय घेईल. हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाही तर विधीमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे. विधीमंडळात झालेला प्रकार विसरता येणार नाही. झालेला प्रकार इतका टोकाचा होता त्यामुळेच निलंबन झाले होते. निलंबनाच्यावेळी आम्ही सगळे सभागृहात होतो. जो प्रकार ज्यापध्दतीने करण्यात आला त्याबाबत ही प्रतिक्रिया म्हणून निलंबन झाले होते,” असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

“निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी भारतात मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे. मेहरबान सुप्रीम कोर्टाने मात्र हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. याची कारणमिमांसा तपासून विधीमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल,” असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.

“सरकारला फटकार वगैरे काही लगावली नाही किंवा निलंबनाची कारवाई ही राजकीय सूडापोटीही नाही. महाविकास आघाडी सरकारकडे १७० आमदार आहेत. त्यामुळे असे १०-१२ आमदार घालवून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आमच्या महाविकास आघाडी सरकारला गरज वाटली नाही. राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांची नियुक्तीचा निर्णय एक वर्ष उलटून गेले तरी घेतला नाही. त्यामुळे सगळंच कायद्याच्या चौकटीत होतंय आणि व्हायला पाहिजे,” असेही जयंत पाटील म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

भाजपाच्या १२ आमदारांनी केलेल्या दुष्कृत्याबद्दल व चुकीच्या वागणूकीबद्दल निलंबन करण्यात आले होते मात्र यावर विधानसभा अध्यक्ष व विधीमंडळ सचिवालय योग्य तो निर्णय घेईल, प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

आणखी वाचा

“सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्याची प्रत ज्यावेळी प्राप्त होईल त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष आणि सचिवालय अभ्यास करेल व योग्य निर्णय घेईल. हा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय नाही तर विधीमंडळात झालेल्या घटनेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय आहे. विधीमंडळात झालेला प्रकार विसरता येणार नाही. झालेला प्रकार इतका टोकाचा होता त्यामुळेच निलंबन झाले होते. निलंबनाच्यावेळी आम्ही सगळे सभागृहात होतो. जो प्रकार ज्यापध्दतीने करण्यात आला त्याबाबत ही प्रतिक्रिया म्हणून निलंबन झाले होते,” असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

“निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी भारतात मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे. मेहरबान सुप्रीम कोर्टाने मात्र हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. याची कारणमिमांसा तपासून विधीमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल,” असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.

“सरकारला फटकार वगैरे काही लगावली नाही किंवा निलंबनाची कारवाई ही राजकीय सूडापोटीही नाही. महाविकास आघाडी सरकारकडे १७० आमदार आहेत. त्यामुळे असे १०-१२ आमदार घालवून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आमच्या महाविकास आघाडी सरकारला गरज वाटली नाही. राज्यपालांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांची नियुक्तीचा निर्णय एक वर्ष उलटून गेले तरी घेतला नाही. त्यामुळे सगळंच कायद्याच्या चौकटीत होतंय आणि व्हायला पाहिजे,” असेही जयंत पाटील म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.