उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात नवे लोकसंख्या नियंत्रण धोरण जाहीर केलं आहे. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि राज्याचा विकास साध्य करण्यासाठी हे धोरण लागू करत असल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केलं आहे. या धोरणावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत असून खुद्द विश्वि हिंदू परिषदेने देखील यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. त्यात आता महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटरवरून या धोरणावर खोचक शब्दांमध्ये टीका केली आहे. हे धोरण जाहीर झाल्यापासून त्यावर देशाच्या राजकीय वर्तुळामध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

अब्दुलची भिती आणि अतुलचं म्हातारपण!

या विधेयकासंदर्भात ट्वीट करताना जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, “१३ टक्के मुस्लिमांना दोनपेक्षा जास् मुलं असतील तर ८३ टक्के हिंदूंना दोनपेक्षा जास्त मुलं आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक म्हणजे अब्दुलची भिती दाखवून अतुलचं म्हातारपण कष्टप्रय करण्याचा डाव आहे”.

 

दरम्यान, या ट्वीटच्या आधीच जितेंद्र आव्हाड यांनी अजून एक ट्वीट केलं असून त्यामध्ये त्यांनी गोरखपूरचे भाजपा खासदार रवी किशन यांना देखील या मुद्द्यावरून लक्ष्य केलं आहे. “स्वत:ला चार मुलं असलेले भाजपाचे गोरखपूरचे खासदार रवी किशन लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मांडणार. ज्येष्ठ विचारवंत एडवर्ड ल्यूस म्हणतो, गरिबी माणसाला जास्त मुलं जन्माला घालायला भाग पाडते. ती त्याच्या उतारवयाची गुंतवणूक असते”, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

 

काय आहे हे लोकसंख्या धोरण?

लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जावे. दोन अपत्यांच्या धोरणाचे पालन न करणाऱ्यांना सर्व भत्त्यांपासून वंचित ठेवले जावे. तसेच, त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही. शिवाय सरकारी नोकरीसाठी अर्ज देखील करता येणार नाही आणि बढती देखील मिळणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही.

 

याशिवाय विधेयकाच्या मुद्यामध्ये असे देखील म्हटले आहे की, जे सरकारी नोकर दोन अपत्ये धोरणाचा अवलंब करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन अतिरिक्त वेतनवाढी आणि १२ महिन्यांची पितृत्व/मातृत्व रजा पूर्ण वेतन आणि भत्त्यांसह दिली जाईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेखाली सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत तीन टक्के वाढ केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी स्थापन करण्यात येणार आहे.

Story img Loader