सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सुरु असणाऱ्या आंदोलनांवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी भाजपा समर्थकांवर टीका करत टोला हाणला आहे. भक्तांची मूळ अडचण ही आहे की, कधी नव्हे ते आंदोलक तिरंगा, बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आणि संविधान हातात घेऊन आंदोलनात उतरलेत अशी टीका त्यांनी केली आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून जितेंद्र आव्हा यांनी निशाणा साधला आहे. “ये देश नारे पे नही, भाईचारे पे चलता है”, असंही यावेळी त्यांनी म्हटलं आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की, “भक्तांची मूळ अडचण ही आहे की, कधी नव्हे ते आंदोलक जात, धर्म बाजूला ठेवून तिरंगा, बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आणि संविधान हातात घेऊन आंदोलनात उतरलेत. आता धार्मिक हिंसा भडकवता येत नाही. ये देश नारे पे नही…भाईचारे पे चलता है”.
शाह यांच्या भूमिकेला नरेंद्र मोदींचा छेद
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत (एनआरसी) संसदेतच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातही चर्चा झाली नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी रामलिला मैदानावरील जाहीर सभेत स्पष्ट केले. सुधारित नागरिकत्व कायद्यापाठोपाठ देशभर ‘एनआरसी’ राबवण्याच्या गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याला त्यांनी छेद दिला.
आणखी वाचा – ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ची केली नाझी राजवटीशी तुलना, जर्मन विद्यार्थ्याला सोडायला लागला भारत
देशभर ‘एनआरसी’ राबवणारच असे गृहमंत्री शहा लोकसभेत आणि झारखंडमधील निवडणूक प्रचारसभेतही म्हणाले होते. पंतप्रधानांनी मात्र ‘एनआरसी’बाबत संसदेत चर्चा झाली नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार केवळ आसाममध्ये ‘एनआरसी’ राबवण्यात आली, असे स्पष्ट केले. ‘एनआरसी’विषयी असत्य माहिती पसरवण्यात येत असल्याचे भाष्य करत, मुळात ही कल्पना आधीच्या काँग्रेस सरकारचीच आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’बद्दल भारतीय मुस्लिमांनी भीती बाळगण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करून मोदी म्हणाले, माझे विरोधक मला लक्ष्य करण्यासाठी लोकांना भडकावून देशात दुही माजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुस्लिमांना स्थानबद्धता छावण्यांमध्ये (डिटेन्शन सेंटर्स) पाठवण्यात येईल, अशी अफवा काँग्रेस, काँग्रेसचे मित्रपक्ष आणि शहरी नक्षलवादी पसरवत असल्याचा आरोप मोदी यांनी केला.
आणखी वाचा – CAA : भाजपाच्या नेत्यानं पक्षाला पकडलं कोंडीत; धर्माशी संबंध नाही म्हणता, मग…
सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात उफाळलेल्या देशव्यापी असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी या नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीचे जोरदार समर्थन केले. ते म्हणाले, सुधारित नागरिकत्व कायदा कुणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही, तर शेजारी देशांतील छळग्रस्त अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाचा हक्क देण्यासाठी आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की, “भक्तांची मूळ अडचण ही आहे की, कधी नव्हे ते आंदोलक जात, धर्म बाजूला ठेवून तिरंगा, बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा आणि संविधान हातात घेऊन आंदोलनात उतरलेत. आता धार्मिक हिंसा भडकवता येत नाही. ये देश नारे पे नही…भाईचारे पे चलता है”.
शाह यांच्या भूमिकेला नरेंद्र मोदींचा छेद
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत (एनआरसी) संसदेतच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातही चर्चा झाली नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी रामलिला मैदानावरील जाहीर सभेत स्पष्ट केले. सुधारित नागरिकत्व कायद्यापाठोपाठ देशभर ‘एनआरसी’ राबवण्याच्या गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याला त्यांनी छेद दिला.
आणखी वाचा – ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ची केली नाझी राजवटीशी तुलना, जर्मन विद्यार्थ्याला सोडायला लागला भारत
देशभर ‘एनआरसी’ राबवणारच असे गृहमंत्री शहा लोकसभेत आणि झारखंडमधील निवडणूक प्रचारसभेतही म्हणाले होते. पंतप्रधानांनी मात्र ‘एनआरसी’बाबत संसदेत चर्चा झाली नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार केवळ आसाममध्ये ‘एनआरसी’ राबवण्यात आली, असे स्पष्ट केले. ‘एनआरसी’विषयी असत्य माहिती पसरवण्यात येत असल्याचे भाष्य करत, मुळात ही कल्पना आधीच्या काँग्रेस सरकारचीच आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’बद्दल भारतीय मुस्लिमांनी भीती बाळगण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करून मोदी म्हणाले, माझे विरोधक मला लक्ष्य करण्यासाठी लोकांना भडकावून देशात दुही माजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुस्लिमांना स्थानबद्धता छावण्यांमध्ये (डिटेन्शन सेंटर्स) पाठवण्यात येईल, अशी अफवा काँग्रेस, काँग्रेसचे मित्रपक्ष आणि शहरी नक्षलवादी पसरवत असल्याचा आरोप मोदी यांनी केला.
आणखी वाचा – CAA : भाजपाच्या नेत्यानं पक्षाला पकडलं कोंडीत; धर्माशी संबंध नाही म्हणता, मग…
सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात उफाळलेल्या देशव्यापी असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी या नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीचे जोरदार समर्थन केले. ते म्हणाले, सुधारित नागरिकत्व कायदा कुणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही, तर शेजारी देशांतील छळग्रस्त अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाचा हक्क देण्यासाठी आहे.
