पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी करोना आढावा बैठकीत इंधन दरांवरुन महाराष्ट्राला सुनावलं. मोदींनी इंधनवारील व्हॅट कमी न करण्याच्या राज्यांची थेट नावं घेतली आणि खडे बोल सुनावले. देशहितासाठी सहा महिन्यांनी का होईना व्हॅट कमी केला पाहिजे असं नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत. नरेंद्र मोदींच्या या विधानांवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं असून आता राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही प्रतिक्रिया दिली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. “राज्याच्या निर्णयाने फक्त दोन ते तीन रुपयांचा फरक पडतो. केंद्र सरकार जेव्हा कच्च तेल विकत घेतं तेव्हाचे कर आणि नंतर राज्यांच्या कराचा प्रश्न येतो. कर्नाटकमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा पेट्रोल तीन रुपयांनी स्वस्त आहे. फार काही आभाळाएवढा फरक नाही”.
“मला फक्त महाराष्ट्राला इतकंच लक्षात आणून द्यायचं आहे की, केंद्र महाराष्ट्राला २६ हजार कोटी रुपये देणं लागतं. केंद्राच्या धोरणानुसार कोळसा अडवला गेला आहे. जिथे मिळेल तिथे महाराष्ट्राचा गळा दाबण्यात आला आहे. आमचे २६ हजार कोटी दिलेत तर बंर होईल. तुम्ही सांगाल तो कर आम्ही गायबच करुन टाकू. म्हणजे तुम्ही जेवायलाही देणार नाही, ताटही देणार नाही आणि जेवण करुन फ्रेश व्हा सांगणार,” असा टोला जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी लगावला.
उद्धव ठाकरेंकडून प्रत्युत्तर –
“महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असं असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे,” अशी आठवण उद्धव ठाकरेंनी करुन दिली आहे.
“आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करत आलेली आहे, मात्र केंद्रानं यावर काहीही पाऊलं उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिलं. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केलं. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे,” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.
मोदी काय म्हणाले आहेत –
“इंधनाच्या वाढत्या दरांचं ओझं देशवासियांवर पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात अबकारी कर कमी केला होता. केंद्राने राज्यांनाही कर कमी करत नागरिकांना याचा फायदा द्यावा असं आवाहन केलं होतं. काही राज्यांना केंद्र सरकारची भावना लक्षात घेत कर कमी केला. पण काही राज्यांनी इंधनाचे दर कमी केलेले नाहीत. यामुळे या राज्यांमध्ये इंधनाचे दर इतरांच्या तुलनेत जास्त आहेत. हा एक प्रकारे त्या राज्यातील लोकांवर अन्याय आहेच, मात्र शेजारच्या राज्यांचंही नुकसान करत आहे,” असं सांगताना नरेंद्र मोदींनी कर्नाटक आणि गुजरातची उदाहरणं दिली.
“नागरिकांना त्रास होऊ नये काही राज्यांनी व्हॅट कमी केलं. कर्नाटक आणि गुजरात जवळच्या काही राज्यांनी साडे तीन हजार ते पाच हजार कोटी रुपये कमावले. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मी सर्वांना व्हॅट कमी करण्यासाठी विनंती केली होती. मी कोणावर टीका करत नसून विनंती करत आहे. त्या राज्यातील नागरिकांच्या भल्यासाठी सांगत आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी ऐकलं नाही आणि त्यांच्या राज्यातील नागरिकांवरील ओझं कायम राहिलं. या राज्यांनी किती महसूल कमावला हे मला सांगायचं नाही. पण आता देशहितासाठी सहा महिन्यांनी का होईना व्हॅट कमी करत लोकांना याचा लाभ दिला पाहिजे,” असा सल्ला यावेळी नरेंद्र मोदींनी दिला.
कोलकाता , हैद्राबाद, चैन्नई, मुंबई, जयपुर येथे इंधनाचे दर जास्त आहेत. दीवदमण मध्ये दर कमी आहेत. त्यामुळे इंधनाचे दर कमी करा ही विनंती आहे असं मोदींनी सांगितलं.
