“…तर ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेता येईल”, अजित पवारांनी मांडली भूमिका

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना अजित पवार म्हणाले, “यावेळीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर करण्यात आल्या आहेत. वास्तवीक ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह घ्यायला हवी, अशी आमची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अहवाल बांठिया समितीनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून १२ जुलैला यावर सुनावणी आहे.”

हेही वाचा- मूळ शिवसेना कुणाची? विधी तज्ज्ञांच्या हवाल्याने अजित पवारांचं मोठं विधान

पुढे बोलताना पवार म्हणाले, “मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रानं देखील हा डेटा गोळा केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित अहवाल मान्य केला पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण न्यायालयाने मध्य प्रदेशचा डेटा मान्य केला आहे. हा अहवाल मान्य झाला तर राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणासह राबवली जाऊ शकते. २२ जुलैपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगानं ठरवलं तर यावेळीची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होऊ शकते, तशी व्हायला हवी, ही आमची इच्छा आहे,” अशी भूमिका अजित पवारांनी मांडली आहे.