उद्यापासून महाराष्ट्रात पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय स्थितीवर भाष्य करत चितावणीखोर भाषा वापरणाऱ्या शिंदे गटाच्या आमदारांनाही सुनावलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षाला दिलेल्या चहापानाच्या आमंत्रणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे. हा बहिष्कार नेमका का टाकला? याची कारणं काय आहेत? याबाबतचं पत्रही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलं आहे, याबाबतची माहिती अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

आणखी वाचा

उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, “शिंदे सरकार हे लोकशाही आणि संसदीय परंपरेच्या चिंधड्या उडवत स्थापन झालेलं सरकार आहे. विश्वासघाताने स्थापन झालेलं हे सरकार अद्याप विधीमान्य नाही. तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलल्या जात आहेत. निवडणूक आयोगाच्या तारखादेखील पुढे पडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील काही निकाल अद्याप लागले नाहीत.”

हेही वाचा- सत्तेची मस्ती डोक्यात गेली का? अजित पवारांचा शिंदे सरकारला खडा सवाल! संतोष बांगर यांनाही सुनावलं

पुढे त्यांनी म्हटलं की, हे अधिवेशन खूप कमी कालावधीचे आहे. हे अधिवेशन १७ ते २७ ऑगस्टपर्यंत घ्या, अशी मागणी आम्ही केली होती. पण ती मागणी पूर्ण झाली नाही. १७ ते २५ ऑगस्टदरम्यान हे अधिवेशन होणार आहे. राज्यात सध्या अनेक ठिकाणी प्रचंड अतिवृष्टी झाली आहे, अद्याप शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना भरीव मदत मिळाली नाही, त्यामुळे सरकारच्या कामकाजावर विरोधीपक्ष समाधानी नाही. ओला दुष्काळ जाहीर करा, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टरी मदत करा, फळबागांना दीड लाख रुपये प्रतिहेक्टरी मदत करा, अशा आमच्या मागण्या आहेत. हे प्रश्न आम्ही अधिवेशनातदेखील मांडणार आहोत, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षाला दिलेल्या चहापानाच्या आमंत्रणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे. हा बहिष्कार नेमका का टाकला? याची कारणं काय आहेत? याबाबतचं पत्रही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलं आहे, याबाबतची माहिती अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

आणखी वाचा

उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, “शिंदे सरकार हे लोकशाही आणि संसदीय परंपरेच्या चिंधड्या उडवत स्थापन झालेलं सरकार आहे. विश्वासघाताने स्थापन झालेलं हे सरकार अद्याप विधीमान्य नाही. तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलल्या जात आहेत. निवडणूक आयोगाच्या तारखादेखील पुढे पडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील काही निकाल अद्याप लागले नाहीत.”

हेही वाचा- सत्तेची मस्ती डोक्यात गेली का? अजित पवारांचा शिंदे सरकारला खडा सवाल! संतोष बांगर यांनाही सुनावलं

पुढे त्यांनी म्हटलं की, हे अधिवेशन खूप कमी कालावधीचे आहे. हे अधिवेशन १७ ते २७ ऑगस्टपर्यंत घ्या, अशी मागणी आम्ही केली होती. पण ती मागणी पूर्ण झाली नाही. १७ ते २५ ऑगस्टदरम्यान हे अधिवेशन होणार आहे. राज्यात सध्या अनेक ठिकाणी प्रचंड अतिवृष्टी झाली आहे, अद्याप शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना भरीव मदत मिळाली नाही, त्यामुळे सरकारच्या कामकाजावर विरोधीपक्ष समाधानी नाही. ओला दुष्काळ जाहीर करा, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी ७५ हजार रुपये प्रतिहेक्टरी मदत करा, फळबागांना दीड लाख रुपये प्रतिहेक्टरी मदत करा, अशा आमच्या मागण्या आहेत. हे प्रश्न आम्ही अधिवेशनातदेखील मांडणार आहोत, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.