भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी जामीन नाकारण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने देशमुख यांच्या जामिनासाठीच्या याचिकेची दखल घेऊन त्यावर सीबीआयला ९ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच याचिकेवरील सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
हेही वाचा- “….तर मी घरात घुसून मारेन,” अमेय खोपकरांचा शिवसेना नेत्यांना इशारा, पाहा VIDEO
देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. शिवाय पांढरपेशांकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो ? याचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणी करून विशेष सीबीआय न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात देशमुख यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाविरोधात देशमुख यांनी वकील अनिकेत निकम आणि इंदरपाल सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शुक्रवारी जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठासमोर देशमुख यांची जामिनासाठीची याचिका सादर करण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सीबीआयला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी ११ नोव्हेंबर घेण्यात येणार आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला. मात्र उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना नोंदवलेली निरीक्षणे विशेष सीबीआय न्यायालयाने देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना विचारात घेतलेली नाहीत, असा दावा देशमुख यांनी याचिकेत केला आहे. विशेष कायदयांतर्गत दाखल गुन्ह्यात उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सीबीआय प्रकरणातील निर्णय देताना बंधनकारक नाही. परंतु देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना नोंदवलेली निरीक्षणे सीबीआय न्यायालय बाजूला ठेवू शकत नाही, असा दावाही देशमुख यांनी केला आहे.
हेही वाचा- “पेंग्विनमुळे मुंबईच्या महसूलात वाढ होत असल्याचा आनंद”; आदित्य ठाकरेंनी ट्वीट करत व्यक्त केली भावना
दरम्यान, न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर या प्रकरणी माफीचा साक्षीदार झालेले बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी नोंदवलेला जबाब महत्त्वाचा असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी यांनी देशमुख यांना जामीन नाकारताना प्रामुख्याने नमूद केले होते. जामिनाच्या टप्प्यावर, खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार पुराव्याची सविस्तर तपासणी करण्याची गरज नाही. देशमुख यांना कारागृहात योग्य व आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याची गरजेचे भासत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी आरोपांचे स्वरूप, शिक्षेची तीव्रता, पुराव्यांचे स्वरूप या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो. आरोपींकडून साक्षीदारांना धमकावण्याची किंवा पुरावे नष्ट करण्याची भीतीही असते हेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर सीबीआयने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतही जामीन मिळविण्यासाठी देशमुख यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. विशेष म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत देशमुख यांना जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने वाझे यांची साक्षी विश्वासार्ह नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून देशमुख यांना त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवले जाईल, असे सकृतदर्शनी वाटत नसल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते.
