स्थलांतरित मजुरांच्या खर्चावरून राज्यामध्ये राजकीय आरोपप्रत्यारोप सुरू आहेत. मजुरांना घरी जाण्यासाठी केंद्र सरकारनं पैसे दिल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला होता. मात्र, स्थलांतरित मजुरांच्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी केंद्राचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यांनीच हा खर्च केल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. मेहता यांच्या युक्तीवादाचा हवाला देत राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी महाराष्ट्र भाजपावर हल्लाबोल केला आहे.
देशभरात स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून स्यू मोटू याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातही स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थलांतरित मजुरांचा खर्च केंद्र सरकारनं उचलला असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेतून केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारनं पत्रकार परिषद घेऊन सर्व खर्च राज्यानं केल्याचं म्हटलं होतं.
आणखी वाचा- … तरीही काही महाराष्ट्रद्रोही मुंबईला बदनाम करत आहेत : जितेंद्र आव्हाड
हा सगळा वाद सुरू असताना गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्थलांतरित मजुरांवरील याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं मजुरांचा खर्च कोण करत आहे, याविषयी केंद्राला प्रश्न विचारला होता. त्यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी स्थलांतरित मजुरांचा खर्च मूळ राज्य आणि मजुर काम कामाला असलेली राज्य करत आहेत, असं म्हटलं होतं. तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादाचा हवाला देत राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी महाराष्ट्र भाजपावर टीकेची तोफ डागली आहे.
“केंद्र सरकारच्या वतीनं सर्वोच्च सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यामध्ये नेण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या रेल्वेचे सगळे पैसे हे महाराष्ट्र सरकारनं दिले. त्यामध्ये केंद्र सरकारनं कुठलाही पैसा खर्च केला नाही. भाजपा आतापर्यंत महाराष्ट्रातील लोकांना मुर्ख बनवत आली आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरकारी वकिलांच्या विधानावरून स्पष्ट होतं. हा महाराष्ट्र द्रोह आहे आणि गद्दारांना महाराष्ट्र माफ करत नाही,” असं जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करून म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले कि परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यामध्ये नेण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या रेल्वेचे सगळे पैसे हे महाराष्ट्र सरकारने दिले. त्यामध्ये केंद्र सरकारने कुठलाही पैसा खर्च केला नाही. pic.twitter.com/7yVUXKeC5S
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 29, 2020
लॉकडाउननंतर स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नानं गंभीर स्वरूप घेतलं आहे. गेल्या महिनाभराच्या काळात अनेक मजुरांचा घरी पोहोचण्याआधीच मृत्यू झाला आहे. तर अनेकांना उपासमारीमुळे जीव गमावावा लागला आहे. मजुरांच्या प्रश्नामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे.
