राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राज्यातील ताकदवान पक्ष आहे. गेल्या २५ वर्षांत पक्षाने पाया विस्तारला. सत्तेच्या चाव्या राष्ट्रवादीच्या हाती होत्या. राष्ट्रवादीकडून जनतेच्या अपेक्षाही होत्या. पण दुर्दैवाने राज्याच्या सर्व भागांमध्ये पक्ष बाळसे धरू शकला नाही. विदर्भ किंवा मुंबईकडे पक्षाचे दुर्लक्ष झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाढ राज्यातील प्रत्येक विभागात किंवा जिल्ह्यात व्हावी, असा माझा पहिल्यापासून आग्रह होता व तसे मी शरद पवार यांच्याकडे अनेकदा बोलूनही दाखविले होते. मुंबई किंवा काही भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोठी ताकद नाही. पण त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. हे लक्ष का दिले गेले नाही, याचे उत्तर माझ्याकडे नाही. आता हळूहळू टप्प्याटप्प्याने पक्षाच्या विस्ताराचा कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात पक्ष वाढावा, असे प्रयत्न केले जातील. शेतकरी किंवा ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद आहे. पण ती अन्यत्रही वाढविली जाईल. भाजप आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) सरकार स्थिर असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश सरकारमध्ये करण्यात आला. आमचीही काही ताकद किंवा गरज असल्यानेच हा निर्णय झाला हे निश्चितच आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची ताकद दिसेलच. पण २०२९ पर्यंत राष्ट्रवादी एक मजबूत संघटन असलेला पक्ष म्हणून पुढे येईल.
पृथ्वीराज चव्हाण आणि विनोद राय यांच्यामुळे बदनामी
राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढत असतानाच पक्षाच्या नेत्यांना बदनाम करण्याचे जाणीवपूर्व प्रयत्न झाले. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे किंवा माझ्या स्वत:वर विविध आरोप झाले. अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाले. जणू काही सिंचनाचा सारा निधी अजित पवार यांनी लंपास केल्याचे चित्र रंगविले गेले. तपासात काय निष्पन्न झाले? विमान खरेदीत माझ्यावर आरोप करण्यात आले. पण विमान खरेदी घोटाळ्याच्या गुन्ह्यात माझे नाव नसले तरी केवढी बदनामी करण्यात आली. शेवटी काय झाले? छगन भुजबळांनाही असाच त्रास देण्यात आला. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर आरोप झाल्यावर भाजपने आंदोलन केले होते. त्याच भाजपबरोबर आम्ही एकत्र बसल्याचा आरोप केला जातो. पण हे सारे आरोप कोणामुळे झाले? आम्हाला बदनाम करण्याचे सारे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि काँग्रेस पक्षाकडून झाले होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा करून विरोधकांना आयतेच कोलीत हाती दिले होते. विमान खरेदीत घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष तत्कालीन भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय यांनी काढला होता. २- जी, कोळसा खाणींचे वाटप, विमान खरेदी आदींमध्ये घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष या विनोद राय यांनीच काढला होता. विनोद राय यांच्या टिप्पणीमुळे जनमत तत्कालीन यूपीए सरकारच्या विरोधात गेले. सिंचन आणि महाराष्ट्र सदनप्रकरणी घोटाळा झाल्याचे चित्र पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच उभे केले. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपला आयती संधीच मिळाली. कोणताही विरोधी पक्ष ही संधी सोडणे शक्यच नव्हते. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भाजपने बदनाम केले, असे बोलले जात असले तरी काँग्रेसने आम्हाला बदनाम केले. काँग्रेसने शरद पवार यांनाही सोडले नव्हते. तेव्हा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर टीकाटिप्पणी करीत आरोप केले. पण यावर मोदी किंवा भाजपला कसा दोष देणार? पृथ्वीराज चव्हाण वा विनोद राय यांच्यासारख्यांच्या बदनाम मोहिमेमुळेच भाजपला आयते कोलीत हाती मिळाले आणि त्यांनी या संधीचा लाभ उठविला.
हेही वाचा >>>सोलापुरात चुरशीच्या लढतीत काँग्रेस व भाजपचा विजयाबद्दल परस्परविरोधी दावा
चौथा प्रयत्न अखेर यशस्वी
भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी होण्यासाठी २०१४ पासून तीन वेळा प्रयत्न झाले. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप-शिवसेना युती तुटली आणि चारही पक्ष स्वतंत्र लढले. ही राजकीय रणनीती होती. त्यामागे राष्ट्रवादीचीच खेळी होती. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपने न मागता सरकारला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी मतदानाने पार पडली त्यात राष्ट्रवादीची भूमिका महत्त्वाची होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस महिनाभराने सत्तेत सहभागी होईल, असे तेव्हा ठरले होते. पण काहीतरी झाले. पण योजना मार्गी लागू शकली नाही. ते का झाले नाही हे समजले नाही.. २०१७ व २०१९ मध्येही भाजपबरोबर सत्ता स्थापन करण्याचे ठरले होते. प्रत्येक वेळी ऐनवेळी का रखडले हे काही समजू शकले नाही. शेवटी अजित पवार यांनी सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आणि चौथा प्रयत्न यशस्वी झाला.
शरद पवार यांच्या राजकीय चुका
शरद पवार यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत किमान दोन वेळा मोठ्या राजकीय चुका केल्या, असे माझे मत आहे. काँग्रेसने पाठिंबा काढल्यावर १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविली होती. काँग्रेसचे सर्वाधिक म्हणजे १४५ खासदार होते आणि त्यापैकी ११५ खासदारांनी पवार यांचे नेतृत्व स्वीकारण्याची तयारी दाखविली होती. तेव्हा पवार यांना पंतप्रधानपदाची संधी होती. त्या वेळी सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सूत्रे स्वीकारली नव्हती. मात्र पवार यांनी कच खाल्ली आणि पंतप्रधानपदाची संधी गमावली. २००४ मध्ये काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीचे दोन आमदार जास्त निवडून आले होते. ज्याचे सर्वाधिक आमदार त्याचा मुख्यमंत्री हे सूत्र ठरलेले होते. या आधारे राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री होणे अपेक्षित होते. माझ्यासह राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तसा आग्रह धरला होता. पण नेतृत्वाने काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद देऊ केले. मुख्यमंत्रीपदावरील दावा राष्ट्रवादीने सोडायला नको होता. पक्षाला मुख्यमंत्रीपद मिळाले असते तर चित्र अधिक वेगळे असते. सुप्रिया सुळे यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्व सोपवावे आणि अजित पवारांकडे राज्याचे नेतृत्व सोपवावे, अशी भूमिका आम्ही साऱ्यांनी मांडली होती. शरद पवार यांनी हा पर्याय स्वीकारला असता तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटलाच नसता आणि कौटुंबिक प्रश्नही निर्माण झाले नव्हते. पण हा निर्णयही काही कौटुंबिक अडचणींमुळे पवार यांनी घेतला नसावा. शरद पवार यांची मोठी राजकीय चूक होती. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत कधीही झाल्या नाहीत, एवढ्या अनेक राजकीय घडामोडी व उलथापालथ पुढील काळात घडल्या.
मोदींना पर्याय नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची २०१४ मध्ये लाट होती. त्यापेक्षाही अधिक मोठी लाट २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये होती. त्यांच्या सरकारची पाच वर्षातील कामगिरी ही जमेची बाजू होती. यंदाच्या निवडणुकीतही मोदी यांची लोकप्रियता कायम असल्याचे मला जाणवत आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्रित असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मोदी यांना पर्यायी नेतृत्व जनतेसमोर उभे करता आलेले नाही. इंडिया आघाडीतील सर्व घटकपक्षांना काँग्रेसचे नेतृत्व किंवा राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य नाही. सध्या १९७७ च्या आणीबाणीच्या काळाप्रमाणे परिस्थिती नाही. बोफोर्स प्रकरणामुळे १९८९ मध्ये राजीव गांधींविरोधात जनमत तयार झाले होते. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याविरोधातही वातावरणनिर्मिती झाली होती. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते एन.डी. तिवारी, प्रणव मुखर्जी, अर्जुन सिंह, माधवराव शिंदे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी वेगळी काँग्रेस काढली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००४ मध्ये एनडीएमधील घटकपक्षांमध्ये गडबड झाली. पण आज तशी राजकीय परिस्थिती नसून मोदींना पर्यायच नाही आणि जनतेमध्ये त्यांच्याबाबत नकारात्मकता नाही. त्यांची लोकप्रियता टिकून असेपर्यंत तेच पंतप्रधानपदी राहतील, असा मला विश्वास आहे.
शरद पवार अजित पवार एकत्र येतील?
भविष्यात शरद पवार आणि अजित पवार हे एकत्र येतील का, या जर-तरच्या प्रश्नाला उत्तर देणे योग्य ठरणार नाही. शरद पवार यांनी आम्हाला आशीर्वाद द्यावा म्हणून प्रयत्न झाले. वैयक्तिक पातळीवर आमचे संबंध उत्तम आहेत. भाजपबरोबर जाण्यास आधी अनकूलता दर्शवूनही शरद पवार यांनी नंतर निर्णय का घेतला नाही याचा काही उलगडा अद्याप झालेला नाही.
निवडणूक अटीतटीची : ‘‘शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील फुटीमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या दोन गटांमुळे राजकीय पक्ष वाढले. सामान्य मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप-शिवसेना या राजकीय समीकरणांची जनतेला सवय झाली होती. पण आता तीन पक्षांचे सरकार, दोन शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी राजकीय परिस्थिती यामुळे ही निवडणूक अटीतटीची किंवा चुरशीची असल्याचे वाटत आहे. निवडणुकीत महायुतीला किमान ३७-३८ जागा मिळतील, असे मला वाटते.’’
गेल्या वर्षी राष्ट्रवादीमध्ये पडलेली फूट, भाजपबरोबरील हातमिळवणी, शरद पवार व अजित पवार यांचे भवितव्य, अजित पवार की सुप्रिया सुळे यावरून शरद पवारांकडून झालेली चूक, हाती आलेले मुख्यमंत्रीपद गमविण्याची शरद पवारांनी घालविलेली संधी या विषयांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात मांडलेली दिलखुलास मते…
पृथ्वीराज चव्हाण आणि विनोद राय यांच्यामुळे बदनामी
राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढत असतानाच पक्षाच्या नेत्यांना बदनाम करण्याचे जाणीवपूर्व प्रयत्न झाले. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे किंवा माझ्या स्वत:वर विविध आरोप झाले. अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाले. जणू काही सिंचनाचा सारा निधी अजित पवार यांनी लंपास केल्याचे चित्र रंगविले गेले. तपासात काय निष्पन्न झाले? विमान खरेदीत माझ्यावर आरोप करण्यात आले. पण विमान खरेदी घोटाळ्याच्या गुन्ह्यात माझे नाव नसले तरी केवढी बदनामी करण्यात आली. शेवटी काय झाले? छगन भुजबळांनाही असाच त्रास देण्यात आला. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर आरोप झाल्यावर भाजपने आंदोलन केले होते. त्याच भाजपबरोबर आम्ही एकत्र बसल्याचा आरोप केला जातो. पण हे सारे आरोप कोणामुळे झाले? आम्हाला बदनाम करण्याचे सारे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि काँग्रेस पक्षाकडून झाले होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा करून विरोधकांना आयतेच कोलीत हाती दिले होते. विमान खरेदीत घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष तत्कालीन भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय यांनी काढला होता. २- जी, कोळसा खाणींचे वाटप, विमान खरेदी आदींमध्ये घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष या विनोद राय यांनीच काढला होता. विनोद राय यांच्या टिप्पणीमुळे जनमत तत्कालीन यूपीए सरकारच्या विरोधात गेले. सिंचन आणि महाराष्ट्र सदनप्रकरणी घोटाळा झाल्याचे चित्र पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच उभे केले. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपला आयती संधीच मिळाली. कोणताही विरोधी पक्ष ही संधी सोडणे शक्यच नव्हते. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भाजपने बदनाम केले, असे बोलले जात असले तरी काँग्रेसने आम्हाला बदनाम केले. काँग्रेसने शरद पवार यांनाही सोडले नव्हते. तेव्हा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर टीकाटिप्पणी करीत आरोप केले. पण यावर मोदी किंवा भाजपला कसा दोष देणार? पृथ्वीराज चव्हाण वा विनोद राय यांच्यासारख्यांच्या बदनाम मोहिमेमुळेच भाजपला आयते कोलीत हाती मिळाले आणि त्यांनी या संधीचा लाभ उठविला.
हेही वाचा >>>सोलापुरात चुरशीच्या लढतीत काँग्रेस व भाजपचा विजयाबद्दल परस्परविरोधी दावा
चौथा प्रयत्न अखेर यशस्वी
भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी होण्यासाठी २०१४ पासून तीन वेळा प्रयत्न झाले. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप-शिवसेना युती तुटली आणि चारही पक्ष स्वतंत्र लढले. ही राजकीय रणनीती होती. त्यामागे राष्ट्रवादीचीच खेळी होती. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपने न मागता सरकारला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी मतदानाने पार पडली त्यात राष्ट्रवादीची भूमिका महत्त्वाची होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस महिनाभराने सत्तेत सहभागी होईल, असे तेव्हा ठरले होते. पण काहीतरी झाले. पण योजना मार्गी लागू शकली नाही. ते का झाले नाही हे समजले नाही.. २०१७ व २०१९ मध्येही भाजपबरोबर सत्ता स्थापन करण्याचे ठरले होते. प्रत्येक वेळी ऐनवेळी का रखडले हे काही समजू शकले नाही. शेवटी अजित पवार यांनी सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आणि चौथा प्रयत्न यशस्वी झाला.
शरद पवार यांच्या राजकीय चुका
शरद पवार यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत किमान दोन वेळा मोठ्या राजकीय चुका केल्या, असे माझे मत आहे. काँग्रेसने पाठिंबा काढल्यावर १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शविली होती. काँग्रेसचे सर्वाधिक म्हणजे १४५ खासदार होते आणि त्यापैकी ११५ खासदारांनी पवार यांचे नेतृत्व स्वीकारण्याची तयारी दाखविली होती. तेव्हा पवार यांना पंतप्रधानपदाची संधी होती. त्या वेळी सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसची सूत्रे स्वीकारली नव्हती. मात्र पवार यांनी कच खाल्ली आणि पंतप्रधानपदाची संधी गमावली. २००४ मध्ये काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीचे दोन आमदार जास्त निवडून आले होते. ज्याचे सर्वाधिक आमदार त्याचा मुख्यमंत्री हे सूत्र ठरलेले होते. या आधारे राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री होणे अपेक्षित होते. माझ्यासह राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तसा आग्रह धरला होता. पण नेतृत्वाने काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद देऊ केले. मुख्यमंत्रीपदावरील दावा राष्ट्रवादीने सोडायला नको होता. पक्षाला मुख्यमंत्रीपद मिळाले असते तर चित्र अधिक वेगळे असते. सुप्रिया सुळे यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्व सोपवावे आणि अजित पवारांकडे राज्याचे नेतृत्व सोपवावे, अशी भूमिका आम्ही साऱ्यांनी मांडली होती. शरद पवार यांनी हा पर्याय स्वीकारला असता तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटलाच नसता आणि कौटुंबिक प्रश्नही निर्माण झाले नव्हते. पण हा निर्णयही काही कौटुंबिक अडचणींमुळे पवार यांनी घेतला नसावा. शरद पवार यांची मोठी राजकीय चूक होती. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आतापर्यंत कधीही झाल्या नाहीत, एवढ्या अनेक राजकीय घडामोडी व उलथापालथ पुढील काळात घडल्या.
मोदींना पर्याय नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची २०१४ मध्ये लाट होती. त्यापेक्षाही अधिक मोठी लाट २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये होती. त्यांच्या सरकारची पाच वर्षातील कामगिरी ही जमेची बाजू होती. यंदाच्या निवडणुकीतही मोदी यांची लोकप्रियता कायम असल्याचे मला जाणवत आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्रित असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मोदी यांना पर्यायी नेतृत्व जनतेसमोर उभे करता आलेले नाही. इंडिया आघाडीतील सर्व घटकपक्षांना काँग्रेसचे नेतृत्व किंवा राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य नाही. सध्या १९७७ च्या आणीबाणीच्या काळाप्रमाणे परिस्थिती नाही. बोफोर्स प्रकरणामुळे १९८९ मध्ये राजीव गांधींविरोधात जनमत तयार झाले होते. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याविरोधातही वातावरणनिर्मिती झाली होती. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते एन.डी. तिवारी, प्रणव मुखर्जी, अर्जुन सिंह, माधवराव शिंदे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी वेगळी काँग्रेस काढली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००४ मध्ये एनडीएमधील घटकपक्षांमध्ये गडबड झाली. पण आज तशी राजकीय परिस्थिती नसून मोदींना पर्यायच नाही आणि जनतेमध्ये त्यांच्याबाबत नकारात्मकता नाही. त्यांची लोकप्रियता टिकून असेपर्यंत तेच पंतप्रधानपदी राहतील, असा मला विश्वास आहे.
शरद पवार अजित पवार एकत्र येतील?
भविष्यात शरद पवार आणि अजित पवार हे एकत्र येतील का, या जर-तरच्या प्रश्नाला उत्तर देणे योग्य ठरणार नाही. शरद पवार यांनी आम्हाला आशीर्वाद द्यावा म्हणून प्रयत्न झाले. वैयक्तिक पातळीवर आमचे संबंध उत्तम आहेत. भाजपबरोबर जाण्यास आधी अनकूलता दर्शवूनही शरद पवार यांनी नंतर निर्णय का घेतला नाही याचा काही उलगडा अद्याप झालेला नाही.
निवडणूक अटीतटीची : ‘‘शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील फुटीमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या दोन गटांमुळे राजकीय पक्ष वाढले. सामान्य मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप-शिवसेना या राजकीय समीकरणांची जनतेला सवय झाली होती. पण आता तीन पक्षांचे सरकार, दोन शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी राजकीय परिस्थिती यामुळे ही निवडणूक अटीतटीची किंवा चुरशीची असल्याचे वाटत आहे. निवडणुकीत महायुतीला किमान ३७-३८ जागा मिळतील, असे मला वाटते.’’
गेल्या वर्षी राष्ट्रवादीमध्ये पडलेली फूट, भाजपबरोबरील हातमिळवणी, शरद पवार व अजित पवार यांचे भवितव्य, अजित पवार की सुप्रिया सुळे यावरून शरद पवारांकडून झालेली चूक, हाती आलेले मुख्यमंत्रीपद गमविण्याची शरद पवारांनी घालविलेली संधी या विषयांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात मांडलेली दिलखुलास मते…
