राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्र प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दरबारी प्रलंबित आहे. शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल आल्यानंतर सर्वांचं लक्ष राष्ट्रवादीच्या प्रकरणाकडे लागलं आहे. दरम्यान, याप्रकरणातील दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद संपला असून अंतिम निकाल देणे बाकी असल्यची प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली. आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना विधानसभा अध्यक्षांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार अपात्रतेप्रकरणी निकाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ३१ ऑक्टोबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांच्या वकिलांच्या विनंतीनुसार १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर १५ फेब्रुवारीच्या आत निकाल देतील. दरम्यान, याबाबत त्यांनी आज माध्यमांशी सविस्तर संवाद साधला.
हेही वाचा >> पक्षांतरबंदी कायदा चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर राहुल नार्वेकरांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
१५ फेब्रुवारीपर्यंत येणार निकाल
राहुल नार्वेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात आज राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रताप्रकरणावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद संपला आहे. उद्या (३० जानेवारी) आणि परवा (३१ जानेवारी) अंतिम सुनावणी होईल. ३१ तारखेला हे प्रकरण संपवलं जाईल. परंतु, या प्रकरणी अजून तीन आठवड्यांचा वेळ द्यावा, असं आम्ही म्हटलं होतं. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीआधीच आम्ही निकाल देऊ, असं आश्वासन राहुल नार्वेकरांनी दिलं.
हेही वाचा >> मोठी बातमी! राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल लांबला, SC कडून विधानसभा अध्यक्षांना मुदतवाढ
निवडणूक आयोगाकडे वेळेत फायलिंग होत नाही
दरम्यान, कोणतंही काम नियमानुसार होणं गरजेचं आहे. माझं असं वैयक्तिक मत आहे की अनेक पक्ष नियमातील तरतुदींनुसार कायदेशीर बाबींची पूर्तता करत नाहीत. निवडणूक आयोगात वेळेत फायलिंग करावी, घटनेत बदल झाला असेल तर कशा पद्धतीने बदललेली घटना निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचली पाहिजे याबाबत नियम बनवला पाहिजे. कायदेशीर तरतुदींबाबत अनेक राजकीय पक्षांकडून दुर्लक्ष होत होतं. आता अशा घटना घडल्याने त्याचं महत्त्व पटायला लागलं आहे. त्यामुळे, राजकीय पक्ष किंवा संघटना चालवत असताना या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ते गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. या पुढच्या काळात राजकीय पक्षांकडून अशी काळजी घेतली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
