“दोन दिवस थांबा, राज्याला हादरवून सोडणारा खुलासा…”, रोहित पवार यांचं मोठं विधान

रोहित पवार काय म्हणाले?

“दोन दिवस थांबा, फार मोठा स्फोट आहे. त्यामध्ये असं म्हटलं जात आहे की, ५ हजार कोटींपेक्षा जास्त कमिशनचा तो विषय आहे. त्याबाबतीत सविस्तर ट्विट मी नक्कीच करेन. जो खुलासा मी करणार आहे. त्यामध्ये विविध खाते आहेत. त्या विविध खात्यांचे…दोन दिवस थांबा”, असं सूचक विधान रोहित पवार यांनी आज केलं.

हेही वाचा : चंद्रकांत पाटलांच्या ‘त्या’ विधानावर छगन भुजबळांनी व्यक्त केली नाराजी; म्हणाले, “बोलताना जरा…”

रोहित पवारांचं ट्विट काय?

“गेली दोन अडीच वर्षे सत्ताधाऱ्यांनी कमिशनखोरी करण्याव्यतिरिक्त कुठेही दिवे लावलेले नाहीत. त्यामुळे जनतेत सत्ताधाऱ्यांविरोधात प्रचंड रोष आहे आणि हा रोष लोकसभेलाही दिसून आला. तसाच विधानसभेतही दिसणार आहे. आता निवडणुका जवळ येत असल्याने आम्ही काहीतरी केले हे कसे दाखवावे या विवंचनेतून सत्ताधारी आमदारांना येणाऱ्या अधिवेशनात भरीव निधी देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. पण निधी देणार कुठून? हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांना आणि अर्थमंत्र्यांची फाईल ज्यांच्या सहिने पास होते त्या गृहमंत्र्यांना पडतो की नाही? सरकारच्या याच उधळपट्टीमुळे राज्याच्या तिजोरीत निधीचा खडखडाट झाला असून यंदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची २० हजार कोटींची बिले अद्यापही थकीत आहेत. सरकार बिले देत नसल्याने तर राज्यातीलल बहुतांश कामेही थांबली आहे. अशी स्थिती असताना आणखी कमिशन खाण्यासाठी आणि पदाधिकाऱ्यांना, आमदारांना खूष करण्यासाठी नवीन कामांना निधी देण्याचा घाट घातला जात आहे का? यासाठी पुन्हा नव्याने हजारो कोटींची कर्जे काढली जातील, हे सरकार पुन्हा सत्तेत तर येणार नाही. मात्र जाता जाता राज्याच्या तिजोरीची पूर्णपणे वाट लावून जाईल, हे मात्र नक्की आहे. यासंदर्भात राज्याची तिजोरी कुरतडणारा राज्याला हादरवून सोडणारा मोठा खुलासा येत्या दोन दिवसात करणार आहे”, असं ट्विट रोहित पवारांनी केलं आहे.

रोहित पवारांनी राज्यपालांची भेट का घेतली?

“आम्ही आज राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपालांना भेटण्याचं कारण म्हणजे काही विषय माझ्या मतदारसंघातील होते. तसेच काही विषय हे महाराष्ट्राच्या हिताचे होते. केंद्र सरकारने जो पेपर फुटीसंदर्भात कायदा केला. तो कायदा राज्यात यावा, यासाठी आम्ही सर्वजण अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहोत. उत्तराखंडमधील राज्यपालांनी स्वत:हून पुढाकार घेत तसा कायदा केला. त्यामुळे आता या अधिवेशनामध्ये राज्यपालांनी पुढाकार घेऊन राज्य सरकारला यासंदर्भातील आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांना केली”, असं रोहित पवार म्हणाले.